अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या दोन प्रमुख तेल कंपन्यांवर (Rosneft आणि Lukoil) घातलेल्या निर्बंधांचा परिणाम अखेर हिंदुस्थानला होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात रशियन कच्च्या तेलाच्या शिपमेंटमध्ये ६६% ची मोठी घट झाली आहे, कारण हिंदुस्थानातील रिफायनरी कंपन्या २१ नोव्हेंबरपासून लागू होणाऱ्या अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे सावधगिरी बाळगत आहेत.
जागतिक रिअल-टाइम डेटा आणि विश्लेषण पुरवणारी कंपनी केप्लर (Kpler) नुसार, १ ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत भारतासाठी असलेल्या रशियन कच्च्या तेलाची सरासरी ६,७२,००० बॅरल प्रतिदिन होती. ऑक्टोबरमधील १.८८ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिनच्या तुलनेत ही लक्षणीय घट आहे. केप्लरच्या आकडेवारीचा हवाला देत एका ईटी अहवालात म्हटले आहे की, नोव्हेंबरमध्ये रशियाच्या एकूण शिपमेंटमध्ये २८% घट होऊन ती २७.८ लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी झाली आहे.
महत्वाचे म्हणजे, सध्या लोड झालेली अंदाजे ५०% तेलवाहू जहाजे कोणतेही गंतव्यस्थान निश्चित नसताना देखील केवळ प्रवास करत आहेत, ज्यामुळे खरेदीदार मिळवण्यात आणि निर्बंधांचे पालन करणारे मार्ग निश्चित करण्यात अडचणी येत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. रशियाचे इतर प्रमुख ग्राहक असलेल्या चीन आणि तुर्कीला होणाऱ्या डिलिव्हरीमध्येही घट झाली आहे. चीनकडे जाणारे शिपमेंट ४७% ने घटून ६,२४,००० बॅरल प्रतिदिन इतके झाले आहे, तर तुर्कीकडे होणारी डिलिव्हरी ८७% ने कमी होऊन ४३,००० बॅरल प्रतिदिन झाली आहे.
ऑक्टोबरमध्ये, चीन, हिंदुस्थान आणि तुर्की या देशांना मिळून रशियाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी सुमारे ९०% वाटा मिळत होता. रशियन शिपमेंट हिंदुस्थानपर्यंत पोहोचायला साधारणपणे एक महिना लागतो, हे लक्षात घेता नोव्हेंबरमध्ये पाठवलेला बहुतांश माल अमेरिकेच्या निर्बंधांची २१ नोव्हेंबरची मुदत उलटल्यानंतर डिसेंबरमध्ये हिंदुस्थानात पोहोचेल.
हिंदुस्थानी रिफायनरीजनी नवीन ऑर्डर कमी केल्या आहेत, तर मुदतीत डिलिव्हरी मिळवण्यासाठी सध्याच्या शिपमेंटची गती वाढवली आहे, ज्यामुळे लोडिंगच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला आहे. वाढलेल्या डिलिव्हरीमध्ये याचा परिणाम स्पष्ट दिसतो: १ ते १७ नोव्हेंबर दरम्यान रशियन तेलाची आयात ऑक्टोबरच्या सरासरीच्या तुलनेत १६% ने वाढून १.८८ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाली आहे.
गेल्या महिन्यात रोसनेफ्ट आणि ल्युकॉइलवर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे दररोजच्या सुमारे ३० लाख बॅरल शिपमेंटवर परिणाम होतो आणि यापैकी अंदाजे एक तृतीयांश व्हॉल्यूम हिंदुस्थानला मिळतो. अनेक हिंदुस्थानी रिफायनरीजनी निर्बंध असलेल्या कंपन्यांशी व्यवसाय व्यवहार टाळण्याचा आपला इरादा स्पष्टपणे जाहीर केला आहे.
अमेरिकेच्या प्रशासनाची निर्बंधांची रणनीती मॉस्कोचे उत्पन्न कमी करणे आणि युक्रेनमधील त्यांच्या लष्करी कारवायांवर परिणाम करणे हे आहे. त्याच वेळी, नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार चर्चांमध्ये ऊर्जा हा एक महत्त्वाचा वाटाघाटीचा घटक बनला आहे. एका अलीकडील घडामोडीत, हिंदुस्थानी सरकारी कंपन्यांनी अमेरिकन पुरवठादारांकडून एलपीजी (LPG) खरेदीसाठी आपला पहिला वार्षिक करार केला आहे, ज्यामुळे देशाच्या आयातीच्या गरजांपैकी अंदाजे १०% गरज पूर्ण होईल.
Comment List