मुंबईतला गोरेगावचा मोतीलाल नगर पुर्निविकास प्रकल्प अदानीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांची याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगर वसाहतीतील रहिवाशांनी दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका सोमवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे म्हाडाने नेमलेल्या अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाला 36 हजार कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. रहिवाशांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करताना 6 मार्च 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशात म्हाडाला मोतीलाल नगरच्या 143 एकर वर पसरलेल्या रहिवासी प्रकल्पाचा पुनर्विकासासाठी बांधकाम आणि विकास संस्था मार्फत परवानगी देण्यात आली होती. शुक्रवारी, 25 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 मार्चच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेली पुनरावलोकन याचिकाही फेटाळली.

अदानी रिअल्टी ग्रुप सध्या मध्य मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पही राबवत आहे. मोतीलाल नगर प्रकल्पासाठीही त्यांनी जवळपास 36 हजार कोटींची सर्वाधिक बोली लावली होती.जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला म्हाडाने अदानी ग्रुपसोबत सामंजस्य करार केला.

हा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण होणार आहे. या करारानुसार, विकासकाने म्हाडाला 3.97 लाख चौरस मीटर विकसित जागा सुपूर्त करायची असून, सुमारे 33 हजार घरं म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात वाढणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ही रहिवाशांची याचिका सोमवारी फेटाळली.

म्हाडाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना म्हटले की, , ही जमीन म्हाडाच्या मालकीची आहे आणि राज्य सरकारने या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. तसेच सर्व रहिवाशांची परवानगी घेण्यास खूप वेळ लागेल आणि त्यामुळे प्रकल्पात उशीर होईल. पात्र रहिवाशांना सुमारे 1,600 चौरस फूट बांधकाम क्षेत्र असलेले फ्लॅट मिळणार आहेत असेही मेहता यांनी कोर्टात सांगितले.

मोतीलाल नगर 1, 2 आणि 3 या भागांमध्ये एकूण 143 एकरमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. सुमारे 3,700 घरे पुनर्वसित केली जाणार आहेत आणि एकूण 5.84 लाख चौरस मीटर जागेवर हा प्रकल्प होणार आहे. पात्र रहिवाशांना 1,600 चौरस फूट बांधकाम क्षेत्र असलेले फ्लॅट मिळणार असून, 987 चौरस मीटर व्यावसायिक जागाही अनिवासी भाडेकरूंना मिळणार आहे.

या वर्षी मार्चमध्ये, मुख्य न्यायाधीश आलोक अऱाधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने या जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामांबाबत कारवाईसाठी दाखल जनहित याचिका (PIL) फेटाळली होती. त्यांनी म्हटले की, या प्रकारचा मोठा प्रकल्प रहिवाशांनी किंवा त्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांनी राबवणे शक्य नसते.