मुंबईत कायद्याचे राज्य राहणार नाही, हायकोर्टाचे गंभीर निरीक्षण; महापालिकेत नक्कीच चुकीचं घडतंय 

महापालिकेचे अधिकारी सहजपणे बेकायदा कृतींकडे दुर्लक्ष करत आहेत. याने अशी परिस्थिती निर्माण होतेय की मुंबईसारख्या व्यावसायिक शहरात कायद्याचे राज्यच राहणार नाही, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

पालिका आयुक्तांनी अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. बेकायदा कृतींना मिळत असलेल्या पाठबळामुळे अनेक याचिका, अर्ज मुंबईच्या विविध कोर्टांमध्ये दाखल होतात. याचा सर्व खर्च मुंबईकर भरत असलेल्या कराच्या पैशातून केला जातो, याची जाण पालिकेच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना नाही. पालिकेत नक्कीच काही तरी चुकीचे घडत आहे, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. कमल खाथा यांनी पालिकेचे कान उपटले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुंबईकरांच्या तक्रारींचे निवारण करायला हवे, असेही न्यायालयाने बजावले.

समीर पाटील यांनी ही याचिका केली आहे. दादर येथील आर. के. बिल्डिंगमधील 110 रहिवाशी गेल्या 15 वर्षापासून पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या पुनर्विकास इमारतीचा सांगाडा बांधून तयार आहे. याच्या तळमजल्यातील 12 गाड्यांचा दुकाने म्हणून वापर केला जातोय. ओसी नसताना या गाळ्यांचा बेकायदापणे वापर केला जातोय. हे सर्व महापालिकेच्या आशीर्वादाने सुरू असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

पालिकेविरोधात दाखल होणाऱ्या याचिकांचे नेमके कारण शोधण्यासाठी व या याचिका कशा थांबवता येतील यावर तोडगा काढण्यासाठी खंडपीठाने निवृत्त न्या. गौतम पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमली आहे. ही समिती दोषी अधिकाऱयांवर कारवाईची शिफारसही करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दादरमधील अतिरिक्त पालिका कार्यालयातील वरिष्ठ ते कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी या बेकायदा कृतीकडे दुर्लक्ष केले. अशा प्रकारांकडे पालिका अधिकारी कानाडोळा करतात आणि इमारत कोसळण्याची किंवा आगीची घटना घडते, असेही न्यायालयाने फटकारले.

गेली 15 वर्षे रखडलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास जलदगतीने करू, अशी हमी म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी न्यायालयाला दिली.

कारवाई का नाही केलीत

पुनर्विकासाचा सांगाडा असलेल्या या इमारतीत तळमजल्यावरील 12 गाळ्यांचा वापर अनधिकृतपणे केला जात आहे, अशी कबुली जी/नार्थ वार्डचे सहाय्यक पालिका आयुक्त विनायक विसपुते यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन दिली. त्यावरही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही दुकाने गेली 10 ते 12 वर्षे येथे सुरू आहेत. इतक्या वर्षांत या दुकानांवर कारवाई का केली नाहीत, असा सवालही न्यायालयाने केला. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेला जाग आली असून आता या दुकानांना पालिकेने नोटीस बजावली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.  पालिकेच्या कोणत्या अधिकाऱयाकडे नेमकी काय जबाबदारी आहे याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. बेकायदा कृतींचे समर्थन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जनसेवक कसे म्हणावे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.