मुद्दा – एसटी आर्थिक संकटाच्या विळख्यात!

>> सुभाषचंद्र आ. सुराणा

जनतेसाठी एसटी ही प्रवासासाठी भरवशाची सोबती आहे. ‘गाव तेथे एसटी, रस्ते तेथे एसटी बस’ असा महिमा असलेल्या एसटी महामंडळाची सद्यस्थितीत आर्थिक स्थिती मात्र बिघडली आहे.

महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीचे दोन स्वतंत्र ट्रस्ट असून 89 हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली भविष्य निधीची रक्कम गत दहा महिन्यांपासून ट्रस्टमध्ये जमा केलेली नाही. एसटी महामंडळाच्या सर्व कर्मचारी वर्गाचे पीएफचे 1100 कोटी रुपये आणि उपदानाचे 1000 कोटी रुपये असे एकूण 2100 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत असे जानेवारी 2025 मध्ये निदर्शनास आले. त्यामुळे कर्मचारी वर्गाससुद्धा आर्थिक अडीअडचणीस तोंड देणे भाग पडले.

सर्व कर्मचारी वर्गास पूर्ण वेतन देण्यासाठी 460 कोटी रुपये लागतात याची पूर्तता महामंडळ कशा प्रकारे करणार?

मध्यंतरी सरकारने सांगितले की, एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत वेतन देण्यात येते. महागाई भत्त्याच्या थकबाकीबाबत महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर राज्य परिवहन मंडळ स्तरावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे मोघम उत्तर  सरकारने दिले. कर्मचारी वर्ग व महामंडळाची एकूण थकीत देणी सात हजार कोटी रुपयांच्या वर गेलेली आहे असे एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांचे म्हणणे आहे.

दिवसेंदिवस एसटी महामंडळाचा संचित तोटा वाढतच चालला आहे. महामंडळाच्या एकूण देणे बाकी थकीत रकमेमुळे एसटी महामंडळ आर्थिक संकटाच्या विळख्यात सापडले आहे. या आर्थिक कोंडीतून सुटका करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने किमान 5000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र सरकार इतर अनेक लोकानुनयी योजनांसाठी सरकारी तिजोरीवरील भार सहन करीत आहे. मात्र एसटी महामंडळाला आर्थिक संकटाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही किंवा लक्ष देत नाही अशी स्थिती आहे. परिवहनमंत्र्यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी तसेच भविष्यातील नियोजनासाठी एक आर्थिक श्वेतपत्रिका तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

गेल्या काही वर्षांत 10,000 कोटी रुपयांचा संचित तोटा सहन करण्याऱ्या एसटी महामंडळास कर्मचारी वर्गाचे वेळेवर वेतन, वाहन खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खरेदी, स्थानकांचे नूतनीकरण व एसटीच्या, इतर आस्थापनांसाठी नियमित खर्च करण्यासाठी दररोज जी आर्थिक कसरत करावी लागते, त्याबाबत कोणती उपाययोजना करणे गरजेचे आहे त्याबाबत निश्चित धोरणात्मक निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. एसटीच्या सर्व कर्मचारी वर्गाचे भविष्य निधीसह एकूण प्रलंबित किती देणे आहे? तसेच महामंडळाचे एकूण उत्पन्न किती आणि होणारा एकूण खर्च ताळेबंद किंवा या सर्वांचा लेखाजोखा मांडणारी एक श्वेतपत्रिका काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत महामंडळाकडे सुमारे 15 हजार बसेस आहेत. त्यापैकी फक्त 40 टक्के बसेस चांगल्या स्थितीत आहेत. महामंडळाच्या डेपोमध्ये 4263 गाड्या भंगार म्हणून उभ्या आहेत.

महाराष्ट्रातील एसटी प्रवाशांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधांबाबत तसेच बसेसच्या सेवा-सुविधांसाठीसुद्धा लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाद्वारे प्रवाशांच्या सेवेसाठी गेल्या 77 वर्षांच्या कारकीर्दीत एसटी बस आराम, नीम आराम, हिरकणी, शिवाई, विठाई शिवनेरी, अश्वमेघ, शिवशाही, लालपरी अशा बसेस उपलब्ध करून दिल्या आहेत. प्रवाशांना शिवनेरी बस पसंत पडली, परंतु शिवशाही बस प्रवासी वर्गास आवडली नाही. या आणि इतर बसेस जागोजागी बंद पडत आहेत. एसटीची यंत्रणा सुस्थितीत नाही. फाटक्या तुटक्या सीट्स, खिडक्यांच्या काचा जीर्ण झाल्या असून खिडक्यासुद्धा सुस्थितीत नाहीत. सीटचे कव्हर व पडदे जीर्ण अवस्थेत आहेत. मात्र त्याकडे लक्ष दिले जात नाही.

एसटी महामंडळाकडे, त्यांच्या आस्थापनांकडे कोटय़वधी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. त्याबाबत योग्य ते नियोजन करून त्या जागांवर ‘व्यावसायिक’ गृह बांधणी व इतर अन्य उपयुक्त वापर करण्याची योजना राबविली तरीदेखील एसटी महामंडळ आर्थिक संकटाच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकेल. जर एसटी डेपोच्या जागी बीओटी तत्त्वावर दिल्यास एसटी महामंडळास तोटा कमी होईल. सरकारने नियोजन करून ग्राहक व प्रवासी वर्गाची उत्तम सेवा करू असे सांगितले होते, पण तो दिवस कधी येईल?