कुठे म्हणे राम..! आमची घरं पाडताना श्रीरामाच्या नावावर मतं मागणारे कुठे गेले? उद्ध्वस्त घराकडे पाहत आजीचा सरकारला संतप्त सवाल

>> महेश कुलकर्णी

लोकसभा, विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये ‘राम’ नव्हता, पण लोकांच्या घराघरांवर ‘राम’ उमटला होता! प्रभू रामचंद्राचे नाव घेऊन मतांचा जोगवा मागण्यात आला. लोकांनीही नेत्यांच्या परडीत भरभरून मते टाकली. न्यायालयाच्या आदेशावरून महापालिकेने या घरांवर बुलडोझर चालवले. घर वाचवण्यासाठी ना राम मदतीला आला, ना रामाच्या नावावर झोळी घेऊन फिरणारे! पडणाऱ्या घराकडे पाहत एक आजी म्हणाल्या, ‘हेच का रामराज्य? कुठंय राम?’ हा तिचा पाणावलेल्या डोळ्यांनी केलेला सवाल पाडापाडीच्या आवाजात विरून गेला…!

आणीबाणी उठली. सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गोरगरिबांसाठी हक्काचे छप्पर देण्याची घोषणा केली. ‘इंदिरा आवास योजना’ असे या योजनेचे नाव. सरकारने दिलेल्या घरांवर दोन पिढ्यांचे संसार उभे राहिले. घरावरची टिनपत्रे गेली, पक्का स्लॅब पडला. रस्त्यांवरच्या घरांसमोर दुकाने सजली, सुबत्ता आली. भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून बिल्डरांनी कांचनवाडी, नक्षत्रवाडीमध्ये मोठमोठ्या जमिनी खरेदी करून ठेवल्या, जमिनीचे व्यवहार वाढले तसे कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे भूमाफियाही उगवले.

एकपदरी असणारा पैठण रोड प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर दुपदरी झाला. दुपदीचे चार पदर झाले. साधारण वीसेक वर्षांपूर्वी पैठणकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर शेकड्यांनी वडाची झाडे होती. विकासाच्या नावाखाली या झाडांचा बळी घेण्यात आला. पुढे शेंद्रा बिडकीन औद्योगिक वसाहतीने या भागातील जमिनीला सोन्याचा भाव आला. बाजारपेठही आकाराला आली. आपल्या घराच्या नरडीला नख लागेल असे स्वप्नातही कुणाला वाटले नाही. त्यामुळे कुणी कागदाचे चिटोरे जमा करण्याच्या भानगडीत पडले नाही. इंदिरा आवास योजनेत घर नावावर झाले तेवढाच कागद। पुढे कांचनवाडी, नक्षत्रवाडीचा समावेश महापालिकेत झाला.

मालमत्ता कर, नळपट्टीने महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडत गेली. आतापर्यंत अनेक वॉर्ड अधिकारी आले, मालमत्ता निरीक्षक आले, अभियंते आले पण कधी कोणी ही घरे अतिक्रमित असल्याचे सांगितले नाही. रस्त्याचे रुंदीकरण होतानाही महापालिकेने मूग गिळले. आता न्यायालयाने कंबरेत लाच घातल्यानंतर महापालिकेला आपण ‘सिंघम्’ असल्याचा साक्षात्कार झाला.

घर पडत नाही, भविष्याचा ढिगार होतो…

पोलिसांचा ताफा, बुलडोझर, जेसीबी, पोकलेन असा काफिला… महापालिकेत गेल्यानंतर कधीही न दिसणारे अधिकारी, कर्मचारी रस्त्यावर पाहून छोट्या छोट्या घरात राहणाऱ्या लोकांमध्ये दहशत निर्माण होणे स्वाभाविकच! घरांवर, दुकानांवर लाल निशाणी। नोटीस, सूचना काही नाही! गरिबाचे घर पाडायला नोटीस कशाला लागते? महापालिकेचा हा अबतार पाहून लोकांनीच स्वतःहून घरे पाडायला सुरूवात केली. अगोदर घरे बांधण्यासाठी पैसा… आता घर पाडण्यासाठी पैसा! घराला साधा तडा गेला तरी जीव कासावीस होतो. रक्ताचे पाणी करून बांधलेल्या घरावर स्वतःच हातोडा चालवायचा हे कठीणच. महापालिका येते, बुलडोझर चालतो, घर पहते… घर नुसते पडत नाही त्या घराच्या भविष्याचा ढिगार होतो. घरातील सामानाची हलवाहलव करताना चिमुकले, म्हातारी माणसे हवालदिल होतात. घराच्या कानाकोपऱ्याशी जुळलेले बंध असे तुटताना डोळे आसव गाळतात… पण ती पुसण्यासाठीही कोणी येत नाही.

मतदारांना भावलेली माणसे गेली कुठे?

मुकुंदवाडी, चिकलठाण्यातील पाडापाडीचे लोण आपल्यापर्यंत येणार याची कुणकुण लागल्यानंतर कांचनवाडी, नक्षत्रवाडीतील शेदोनशे माणसे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या दरबारी गेली. ‘आम्ही घरे काढतो, थोडा वेळ तेवढा द्या’ एवढेच त्यांचे आर्जव. पण पालकमंत्री भेटलेच नाहीत. दुसरे सटरफटर नेतेही गायब झाले. लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी याच नेत्यांनी उंबऱ्याला साल ठेवली नव्हती. ‘अयोध्या में राम राम, जय श्रीराम’ असे छापे घराघरावर उमटवण्यात आले. याच श्रीरामच्या छाप्याखाली महापालिकेने अतिक्रमांच्या निशाण्या उमटवल्या. ही घरे हिंदूंची नव्हती काय? रोशनगेट, कटकटगेट, भडकलगेटच्या रस्त्यांवर बुलडोझर नेण्याची हिंमत महापालिका दाखवणार का? ज्यांना महापालिकेत पाठवले, विधानसभेत पाठवले, लोकसभेत पाठवले, ती मतदारांना भावलेली माणसे घरे पडताना मात्र कुठेही दिसली नाहीत.

घर पडले, भाडे वाढले!

मुकुंदवाडी, चिकलठाण्यात पाडापाडी झाल्यानंतर बुलडोझर आपल्याकडेही येणार याची जाणीव झाल्यानंतर कांचनवाडी, नक्षत्रवाडीतील बाधितांनी सामानाची बांधाबांध केली. घरे बघायला सुरुवात केली. पण रात्रीतून घरांचे भाडे दुपटीने वाढले, आतापर्यंत स्वतःच्या घरात राहत होतो. आता भाडधाच्या घरात राहण्याची मानसिकता केली. पण घरही मिळायला तयार नाही. मावेजा मिळणार का, ते कुणी सांगत नाही, घर गेले, पैसे गेले आणि संसार उघड्यावर आला… अशी सगळी ही परिस्थिती.

अतिक्रमण काढा, पण वेळ तरी द्या…

अतिक्रमण काढण्यास आमचा विरोध नाही, असे बहुतेकांचे म्हणणे. अतिक्रमण काढा, पण काढण्यासाठी वेळ तरी द्या. पण महापालिकेच्या अंगात वारे संचारलेले. मोठमोठे व्यापारी, उद्योगपती, बिल्डरांकडे मनपाच्या अधिकाऱ्यांना चहापाणी ! त्यानंतर १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांना मुदतवाढ. सर्वसामान्यांना मात्र बोलण्याचीही मुभा नाही. ‘काहीही बोलू नका, आम्हाला काही माहिती नाही, न्यायालयाच्या आदेशाने चालू आहे’ एवढेच उत्तर. न्यायालयाने व्यापारी संकुले काढा, निवासी वस्त्यांना मुदत द्या असे सांगितले आहे. पण निर्दयीपणाने पाडापाडी करण्यात आली. ते घर, त्या घरात जिवंत हाडामांसाची माणसे राहतात… निदान याचा तरी विचार व्हायला हवा !