कमी बजेटचे कारण देत कंत्राटी नोकरीतून काढले; कामावर घेण्यासाठी 10 वर्षांपासून लढा, आमरण उपोषण सुरू

समग्र शिक्षा अभियाना अंतर्गत लेखापाल आणि सहाय्यक या पदावर पुन्हा कामावर घेण्यासाठी ठाणे जिह्यातील विटावा येथे राहणाऱ्या सविता हिरभगत या गेल्या दहा वर्षांपासून लढा देत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे आणि शिक्षणमंत्र्यांकडे साकडे घालूनही त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचे ठोस आश्वासन मिळत नसल्याने हिरभगत यांनी 17 जूनपासून आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्या केवळ पाणी घेत असून त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. जोपर्यंत पुन्हा कामावर घेण्याचे लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

2012मध्ये महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या अंतर्गत लेखापाल आणि सहाय्यक पदावर हिरभगत यांच्यासह एकूण 17 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 2015मध्ये बजेट नसल्याचे कारण देत अचानक सर्वांना कामावरून कमी करण्यात आले. दरम्यान नवऱ्याला 25 हजार पगार असून या तुटपुंज्या पगारात भागवायचे कसे असा सवाल त्यांनी केला.

चार कर्मचाऱ्यांना गुपचूप कामावर घेतले

ज्या 17 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आले होते त्यातील श्रद्धा बोराडे, मनीषा गोंदके, संदीप धनवडे आणि स्वाती गुरव या कर्मचाऱ्यांना 2013 नंतर गुपचूप पद्धतीने पुन्हा कामावर घेण्यात आले. मात्र त्या कालावधीत कोणत्याही नव्या भरतीस शासनाची लेखी परवानगी नव्हती. हे माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांतून स्पष्ट झाल्याचे हिरभगत यांनी सांगितले.

अंगावर दहा लाखांचे कर्ज संसाराचा गाडा हाकायचा कसा? पुन्हा कामावर घेण्याचे लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार.