विद्यार्थ्यांना पहिली ते चौथीपर्यंत फक्त मातृभाषा शिकवायला हवी. या वयात इतर भाषांचा फारसा संपर्क येऊ दिला नाही, तर त्यांची मातृभाषा पक्की होण्यास मदत होते, असे परखड मत नोंदवत 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर यांनी हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयावरून राज्य सरकारचे कान उपटले.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजीसोबतच तिसरी भारतीय भाषा शिकवली जाणार आहे. या निर्णयाला शिक्षण आणि साहित्य क्षेत्रातून विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. भवाळकर यांनी सडेतोड भूमिका मांडली.
डॉ. भवाळकर म्हणाल्या, पहिलीचे मूल हे साधारण सहा वर्षांचे असते. त्याला शाळा हा प्रकार नवीन असतो. त्याची शाळेत बसण्याची क्षमता, शारीरिक क्षमता फारशी तयार झालेली नसते. हे मूल चंचल असते. अशा वयात त्याच्यावर तीन भाषा लादणे हे अन्यायकारक आहे. या वयात आपण त्यांना केवळ मातृभाषा शिकवायला हवी. या मुलांना इंग्रजी विषय शिकवणे हेसुद्धा चुकीचेच आहे. दुसरी भाषा ही मुलांना पाचवीपासून म्हणजेच मुलाची दहा वर्षे पूर्ण होतात, त्यापासून शिकवणे योग्य राहील. तिसरी भाषा सातवीनंतर शिकवली जावी. आपल्याकडे पूर्वी याच पद्धतीने शिकवले जायचे आणि तेच योग्य होते. पहिलीपासून तीन भाषा लादल्या तर तिन्ही भाषेत मुले कच्ची राहतील, अशी भीतीही भवाळकर यांनी यावेळी व्यक्त केली. हिंदी भाषेला विरोध नाही, तर तो हा विषय लादण्याला आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, सरकारचा हिंदी सक्तीचा निर्णय एकांगी असल्याचे नमूद करत कोमसापने या निर्णयाला विरोध केला. केंद्रीय अध्यक्षा नमिता कीर व कार्याध्यक्ष डॉ. प्रदीप ढवळ यांनी ही माहिती दिली.
Comment List