मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत सरकार गंभीर नव्हतं का? रोहित पवार यांचा सवाल

मनोज जरांगे पाटील यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच आंदोलनाचा इशारा दिला होता, मग सरकारने त्यावर बैठक का नाही घेतली असे विधान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केले आहे. तसेच मराठा समाजाच्या आंदोलनाबाबत सरकार गंभीर नव्हतं का? असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

आज मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत रोहित पवार म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हे सरकारला तीन महिन्यापूर्वी माहित होतं. पण या तीन महिन्यांमध्ये मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने एकही बैठक घेतली नाही. या बाबतीत कुठलीही चर्चा केली नाही मग हा विलंब का केला? जेव्हा जुन्नर मधून सामाजिक कार्यकर्ते मुंबईकडे निघाले तेव्हा किती लोक त्यांच्याबरोबर आहेत, तसेच मराठवाड्यातून किती लोक येणार आहेत पश्चिम महाराष्ट्रातून किती येणार आहेत महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून किती येणार आहेत हा पूर्णपणे अंदाज गृहखात्याकडे होता. मग गृहखात्याने याबाबत महानगरपालिकेला माहिती का नाही देण्यात आली.
सरकार या नियोजनाच्या बाबतीत कमी पडलं असं आमच्या सगळ्यांच मत आहे. हायकोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर उपसमितीची बैठक झाली आणि ते लोक आंदोलनाच्या ठिकाणी आले. सरकार या बाबतीत गंभीर नव्हतं का? असाही प्रश्न निर्माण होतो. या समितीत ओबीसी नेते महाजन साहेब आहेत. त्यांच्याच्याबरोबर काल जेव्हा विखे पाटील साहेब हे जरांगे भाऊंना चर्चा करण्यासाठी आले होते त्या व्यासपीठावर अजून एक ओबीसी नेते मंत्री जयकुमारजी गोरे भाऊ हे तिथे आले होते. या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर सर्वांनाच मान्य असणारा हा जर जीआर असेल तर जेव्हा लोकसभेच्या आधी पहिलं आंदोलन झालं होतं, तेव्हा हाच निर्णय त्यावेळेस का घेतला गेला नाही? मग कदाचित मुद्दामहून या सरकारला ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये एक वाद निर्माण व्हावा ज्याच्यामुळे लोकसभेची निवडणूक सोपी जावी म्हणून या सरकारची भूमिका होती का? असे तिथे प्रश्न निर्माण होतात.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कालच्या जीआर मधून खरंच किती फायदा होणार आहे असे एक मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. यावर सरकारच्या माध्यमातून लवकरात लवकर उत्तर दिलं गेलं पाहिजे अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली.