कोयना जलाशयातील वाहतूक होणार सुसाट; इंधन, दुरुस्ती, पगारासाठी 78 लाखांचा निधी मंजूर

कोयना जलाशयातील दुर्गम व डोंगराळ भागातील जलवाहतुकीसाठी मागील काही काळापासून लॉँच व बार्ज यांच्या देखभाल-दुरुस्ती व इंधनावरील खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाची मागणी प्रलंबित होती. राज्य शासनाने 78 लाख 7 हजार 282 रुपयांचा निधी वितरण करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

कोयना जलाशयाच्या पाणीसाठय़ामुळे बाधित झालेल्या गावांतील नागरिकांच्या दळणवळण व संपर्कासाठी 1976-77पासून तापोळा (ता. महाबळेश्वर) परिसरात जलवाहतूक सुविधा उपलब्ध करण्यात आली होती. हा तराफा केळघर, तर्फ सोळशी, तापोळा व गाढवली दरम्यान छोटय़ा-मोठय़ा वाहनांची पाण्यातून वाहतूक करत असतो. त्यामुळे कोयना जलाशयावरील साताऱ्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागात दळणवळणाचा कणा म्हणून तराफा वाहतूक समजली जाते. हा भाग दुर्गम असून, पर्यटक आपली वाहने तराफ्यातून घेऊन जात असतात. स्थानिक साताऱ्याला जा-ये करण्यासाठी आपली वाहने घेऊन जातात.

तापोळा येथील जलवाहतुकीसाठी सध्या कार्यरत असलेल्या 12 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्याचा प्रश्न प्रलंबित होता. याबाबत मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 12 कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबर 2024 ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीतील वेतन, भत्ते व मानधन अदा करण्यासाठी 44 लाख 7 हजार 282 रुपये व लॉँच बार्जेसच्या देखभाल व दुरुस्ती व इंधनासाठी ऑक्टोबर 2024 ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीतील खर्च भागविण्यासाठी 34 लाख असा एकूण 78 लाख 7 हजार 282 रुपयांचा निधी पुणे विभागीय आयुक्तांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.