लोणावळा-खंडाळाला हिल स्टेशनचा दर्जा देण्याचा विचार राज्य शासनाने करावा, जेणेकरून येथील बांधकाम व अन्य सुविधांसाठी स्वतंत्र विशेष नियम लागू करता येतील, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्य शासन व स्थानिक नगर परिषदांनी येथील बांधकामे व पायाभूत सुविधांसाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे या ठिकाणांना हिल स्टेशनचा दर्जा देण्याचे आदेश आम्ही देणार नाही. मात्र हिल स्टेशनचा दर्जा मिळाल्यास येथे विशेष नियम लागू करता येतील. तेव्हा याचा विचार राज्य शासनाने करावा, असे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. लोणावळा-खंडाळा या हिल स्टेशनची काळजी घेतली नाही तर येथील नंदनवन कायमचे हरवेल, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. लोणावळा- खंडाळा येथे मूलभूत पायाभूत सुविधा द्याव्यात. येथील बांधकामे नियंत्रित करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी येथील नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
काळजी घ्या
या हिल स्टेशनवर पर्यटकांचा ओघ दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनियंत्रित बांधकामे व पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे येथील सौंदर्याला धोका होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी, असेही खंडपीठाने प्रशासनाला बजावले आहे.
न्यायालयाचे आदेश
z लोणावळा-खंडाळातील पाणीपुरवठा, रस्ते रुंदीकरण व देखभाल, कचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण प्रकल्प या पायाभूत सुविधांचे नियोजन राज्य शासन व नगर परिषदांनी करावे.
z येथील अनधिकृत बांधकामे शोधून त्यावर कारवाई करा. अवैध बांधकामांची तक्रार करण्यासाठी एक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाकडे तक्रार आल्यास तातडीने कार्यवाही करावी.
z येथील बांधकामांसांठी राज्य शासन व परिषदांनी नियमावली तयार करावी. या बांधकामांना पायाभूत सुविधा बंधनकारक करा.
.jpeg)
Comment List