निसर्गरम्य माथेरानमध्ये हाताने रिक्षा ओढण्याची अमानवी प्रथा बंद झालीच पाहिजे. येथील सर्व परवानाधारक हातरिक्षाचालकांचे गुजरातच्या धर्तीवर पुनर्वसन करता येईल काय याची चाचपणी करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच याबाबतचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्यास कोर्टाने बजावले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे वर्षानुवर्षे हातरिक्षा ओढणाऱ्या चालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
माथेरानमधील हातरिक्षाचालकांची संख्या 94 असून सनियंत्रण समितीने फक्त 20 जणांना ई-रिक्षा चालवण्याची परवानगी दिली आहे. उर्वरित 74 हातरिक्षाचालकांनाही ई-रिक्षा चालवण्याचे परवाने द्यावेत यासाठी श्रमिक रिक्षा संघटना गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहे. सरसकट सर्वांनाच ई-रिक्षा चालवायला देण्यास अश्वपाल संघटनेने मात्र विरोध केला आहे. त्यामुळे हा वाद आता थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. आज यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायाल याचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायाधीशांनीदेखील माथेरानमधील चुकीच्या प्रथा बंद करून ई-रिक्षा चालवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. अॅड. कोलिन गोंसाळविस यांनी श्रमिक रिक्षासंघटनेची बाजू न्यायालयात मांडली.
गुजरातमधील केवडिया या गावात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारला असून तेथे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देतात. गुजरात सरकारने या गावातील महिलांसाठी ई-रिक्षा खरेदी करून त्या भाडेतत्त्वावर चालवण्यास दिल्या आहेत.
माथेरानमधील परवानाधारक हातरिक्षाचालकांनाही ई-रिक्षा देणे आवश्यक असून त्याबाबतचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करा, असे निर्देश गवई यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. या ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी स्थानिकांना आर्थिक मदत करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
पर्यटकांनाही होणार फायदा
माथेरानमध्ये सध्या फक्त 20 ई-रिक्षांना परवानगी दिली आहे. त्यापैकी 15 रिक्षा या विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडण्याचे काम करतात. त्यामुळे उरलेल्या फक्त पाचच रिक्षा पर्यटक आणि स्थानिकांच्या सेवेत आहेत. या रिक्षांची संख्या वाढवली तर नागरिक व पर्यटकांना फायदा होणार असून पर्यावरणदेखील राखले जाईल, असे श्रमिक रिक्षा संघटनेचे शकील पटेल व सचिव सुनील शिंदे यांनी सांगितले.
Comment List