राज्याचं महसूल वाढवण्यासाठी नवीन दारू परवाने देणं योग्य नाही, या धोरणामुळे जनजीवन विस्कळीत होऊ शकतं – अंबादास दानवे

राज्य उत्पादक शुल्क विभागाने राज्यात 328 नवीन दारू परवाने देण्याचा निर्णय घेतला असून, याला विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. विधान परिषदेत बोलताना दानवे म्हणाले, “राज्य उत्पादक शुल्क विभागाच्या वतीने राज्यामध्ये 328 नवीन दारूचे परवाने देण्यात येत आहे. 8 महसूली विभागात हे परवाने दिले जाणार आहे. 1972 पासून असे परवाने राज्यात बंद होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राचे मद्य धोरण आखण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीतील लोकं दारूचे वितरण व पुरवठा व्यवस्था नियंत्रित करत असते.”

अंबादास दानवे म्हणाले की, “राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी अशाप्रकारे दारूच्या 328 नवीन दुकानांना परवाने दिले जात असतील तर ते राज्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. माता – भगिनी यांचा या धोरणाला कठोर विरोध आहे.”

ते म्हणाले की, “सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराना परवाने देण्यासाठी हे नवीन 328 दुकानांना परवानगी दिली जात आहे का? अशी स्थिती असेल तर या धोरणाला आमचा विरोध असणार आहे. राज्याचे जनजीवन या धोरणामुळे विस्कळीत होऊ शकते.”