समन्यायी पाणीवाटपाची याचिका सुप्रिम कोर्टाकडून निकाली; काळे, कोल्हे कारखान्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा

समन्यायी पाणीवाटपाबाबत काळे व कोल्हे कारखान्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दोन्ही कारखान्यांना दिली आहे.

उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे आहे. परिणामी नगर, नाशिक विरुद्ध मराठवाडा या प्रादेशिक पाणी वादात पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला अतिरिक्त वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून येथील शेती व शेतकऱयांना दिलासा द्यावा, अशा जनहित याचिका काळे, कोल्हे कारखान्यांकडून दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर कोर्टात सविस्तर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने 16 मार्च 2016 रोजी आदेश दिला की, सहा महिन्यांच्या आत सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन करा, जमिनीचे आलेखन करा, पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप करावे, पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळवावे, जायकवाडी जलाशयाची पाणी साठवण क्षमता तपासावी, गोदावरी अभ्यास गट शासनाने नेमला होता तो राज्य शासनाने स्वीकारलेला नसतानाही त्या रिपोर्टच्या आधारे समन्यायी पाणीवाटप करता येऊ शकत नाही, राज्य शासनाने सदरच्या कमिटीचा रिपोर्ट मान्य केलेला नाही व सदरचा अहवाल एकतर्फी असून, तो समन्यायी पाणीवाटपाच्या तरतुदींशी विसंगत आहे. तसेच ब्लॉकधारक शेतकऱयांच्या प्रश्नांबाबत उच्च न्यायालयाने योग्य ती बाजू विचारात घेतली नाही. कोर्टाच्या या आदेशाचे राज्य शासनाने पालन केले नाही म्हणून कोल्हे व काळे कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर 2 एप्रिल 2024 रोजी सुनावणी झाली.

या सुनावणीत 23 सप्टेंबर 2016 रोजीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱया सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढून गोदावरी खोऱयातील पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाऊन बाजू मांडण्याची मुभा दिली आहे. ‘तुम्ही उच्च न्यायालयात जाऊन तुमच्या मागण्या मान्य करून घ्या’, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा सदरची समन्यायी पाणी प्रश्नाची समस्या सुटण्यासाठी भविष्यकालीन अधिकची लढाई लढण्याचे सुतोवाच आहे. उच्च न्यायालयासमोर नव्याने बाजू मांडून हा संघर्ष सोडविता येऊ शकतो

– ऍड. एम. वाय. देशमुख

नगर, नाशिकच्या लाभक्षेत्रावर होणारा अन्याय सर्वोच्च न्यायालयाने रोखण्यास निश्चितपणे मदत मिळणार आहे. नवीन कमिटीलादेखील मुदतीच्या आत अहवाल द्यावा लागणार आहे. तर शासनालाही त्यावर कार्यवाही करावी लागणार आहे.

– ऍड. नितीन गवारे