साक्षीदाराला धमकावणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पोलीस थेट एफआयआर दाखल करू शकतात आणि या घटनेचा तपास करू शकतात. अशा प्रकरणात आधी न्यायालयात जायला सांगणे म्हणजे एक प्रकारचा अव्यवहार्य अडथळा आणण्यासारखे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कोणत्याही व्यक्तीला शारीरिक, प्रतिष्ठा किंवा संपत्तीला नुकसान पोहोचवण्याची धमकी देऊन खोटी साक्ष देण्यास प्रवृत्त करणे म्हणजे आयपीसी कलम 195ए अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा आहे.
केरळ हायकोर्टाचा निर्णय रद्द
आयपीएस कलम 195ए अंतर्गत साक्षीदाराला धमकावले म्हणून आरोपीविरोधात पोलीस एफआयआर दाखल करू शकत नाहीत, असा निर्णय केरळ हायकोर्टाने दिला होता. हा निर्णयदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. पोलीस धमकी मिळालेल्या साक्षीदाराच्या माहितीवरून पोलील थेट एफआयआर दाखल करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
Comment List