वाहतूक कोंडीमुक्त PMR साठी एकत्रित प्रयत्न

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

हिंजवडी आयटी हब तसेच तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक पट्ट्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर आता संघटितपणे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकारातून ‘अनलॉग हिंजवडी’, पिंपरी-चिंचवड गृहनिर्माण सोसायटी महासंघ (फेडरेशन), फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉई, चाकण एमआयडीसी उद्योजक संघटना आणि ट्रॅफिकमुक्त चाकण कृती समितीच्या प्रतिनिधींसोबत सविस्तर बैठक घेण्यात आली.

हिंजवडी आयटी हब आणि तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक पट्टा हा पुणे महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा कणा आहे. मात्र, अपुऱ्या रस्ते सुविधा, वाढती वाहनसंख्या, भूसंपादनातील अडथळे, अतिक्रमणे आणि प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव यामुळे या भागातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन आणि एकत्रित उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे आमदार लांडगे यांनी स्पष्ट केले.

जून २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या प्रश्नावर बैठक नियोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर वाहतूक सुसूत्रीकरणासाठी प्रशासनाकडून काही उपाययोजनांना सुरुवात झाली. मात्र, भूसंपादन, अतिक्रमणे, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय संथगतीमुळे अनेक कामांना अपेक्षित वेग मिळालेला नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.

‘इंडस्ट्रियल टाउनशिप’चा व्यापक दृष्टिकोन

हिंजवडीसह तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक क्षेत्राचा केवळ वाहतूक कोंडी सोडविण्यापुरता विचार न करता, या संपूर्ण परिसराचा ‘इंडस्ट्रियल टाउनशिप’ म्हणून नियोजनबद्ध विकास करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

उद्योगांना आवश्यक रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, वीज, पाणी, नागरी सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थापन यांचा एकात्मिक आराखडा तयार झाल्यास या भागातील उद्योग आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळू शकते, असा मुद्दा मांडण्यात आला.

अराजकीय समन्वय समितीचा प्रस्ताव

वाहतूक प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा संस्थेचा विषय नसून नागरिक, कामगार, उद्योजक आणि प्रशासनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे नोडल अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अराजकीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.

या समितीच्या माध्यमातून प्रलंबित कामांचा नियमित आढावा, कामांचा वेग व दर्जा तसेच आवश्यक भूसंपादनाचा पाठपुरावा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा बैठक

बैठकीतील प्रमुख मुद्दे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडून त्यांच्यासोबत पुन्हा बैठक घेण्याचा निर्धार करण्यात आला. प्रस्तावित रस्त्यांसाठी आवश्यक भूसंपादनाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, वाहतूक पोलीस व वॉर्डनचे मनुष्यबळ वाढविणे तसेच ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यावरही भर देण्यात आला.

बैठकीत या मुद्द्यांवर झाली चर्चा

1. आयटी व औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीवर ठोस उपाययोजना निश्चित करणे.
2. नोडल अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अराजकीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव.
3. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पुन्हा बैठक घेणे.
4. सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा आणि वेग याबाबत नियमित ‘क्वालिटी कंट्रोल’ व पाठपुरावा.
5. प्रस्तावित रस्त्यांसाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देणे.
6. वाहतूक पोलीस व वॉर्डनचे मनुष्यबळ वाढविण्याचा पाठपुरावा.
7. ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय साधून एकत्रित कृती आराखडा तयार करणे.

“हिंजवडी आयटी हब आणि तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक पट्टा हा केवळ पुणे जिल्ह्याचा नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा आहे. वाहतूक कोंडीमुळे उद्योग, कामगार आणि नागरिकांना त्रास होणार असेल, तर ही परिस्थिती स्वीकारता येणार नाही. शासन, प्रशासन, उद्योजक, नागरिक आणि विविध संघटनांना सोबत घेऊन ठोस, कालबद्ध आणि परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी आमचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा राहील. पुणे महानगर प्रदेश (PMR) ला वाहतूक कोंडीमुक्त आणि उद्योगस्नेही बनविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याचा हा संकल्प आहे.”

— महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे