राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील वापराविना असलेले भूखंड गरजू उद्योजकांना देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे. उद्योगांसाठी जागेची मागणी मोठय़ा प्रमाणात असतानाही भूखंड अडवून ठेवण्यात येत असल्याने हस्तांतराचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे सांगलीतील अनेक उद्योजकांनी स्वागत केले आहे.
राज्यभरात महामंडळाच्या विविध औद्योगिक क्षेत्रासाठी बऱयाच वर्षांपूर्वी भूसंपादन करण्यात आले आहे. त्यातील बहुतांशी भूखंडांचे वाटपही झाले आहे. त्यामुळे सध्या नव्याने मागणी करणाऱया उद्योजकांसाठी वसाहतीत भूखंड उपलब्ध नाहीत. नव्याने भूसंपादनावरही मर्यादा आहेत. यामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्यात अडचणी येत असून, गुंतवणूकवाढीलाही खो बसत आहे.
औद्योगिक वसाहत सुरू होताना अनेक उद्योजकांनी भूखंड घेतले; पण तेथे उद्योग सुरू केले नाहीत. हे भूखंड वर्षानुवर्षे वापराविना पडून आहेत. काही जागांवर उद्योग सुरू झाले; पण सध्या बंद आहेत त्या उद्योगांना परत चालना देण्यासाठी महामंडळ प्रयत्न करणार आहे. पण उद्योजकांची तयारी नसल्यास त्यांच्याकडील अतिरिक्त क्षेत्र महामंडळ परत घेणार आहे. तसेच हे भूखंड पोटभाडय़ानेही देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासंदर्भात महामंडळाच्या 6 मार्च रोजीच्या बैठकीत चर्चा झाली. बंद उद्योगांच्या विनावापर जमिनी परत घेण्याचा निर्णय झाला.
पोटभाड्याने देण्यास मुभा
– संबंधित उद्योजक महामंडळाच्या परवानगीने रिकामा भूखंड पोटभाडय़ाने देऊ शकतो, तसेच हस्तांतरितही करू शकतो. गरजेपेक्षा जास्त जागा घेतलेले उद्योजक अतिरिक्त जागा परत करू शकतात. त्यासाठी प्रचलित दराने उद्योजकाला रक्कम दिली जाईल. अर्थात, तत्पूर्वी भूखंडावरील कर्जांची परतफेड उद्योजकाने करणे आवश्यक आहे. उद्योग बंद पडला असेल, तरीही भूखंड परत घेण्यात येणार आहे. वापराविना असणारे भूखंड पोटभाडय़ाने देण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
.jpeg)
Comment List