उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांच्या कोरेगाव पार्क – मुंढवा येथील जमीन घोटाळ्याचा व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला आहे. ‘अमेडिया कंपनी’ने हा व्यवहार केला होता. व्यवहार रद्द करताना कंपनीला 21 कोटी नव्हे, तर मुद्रांक शुल्क आणि दंडासह सुमारे 43 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. दंडाचा निर्णय घेऊन मुद्रांक शुल्क विभागाने पार्थ पवार यांना दणका दिला आहे. दरम्यान, जमीन विक्री करणारी कुलमुखत्यार शीतल तेजवानी प्रत्यक्ष हजर राहून सही करत नाहीत तोपर्यंत हा व्यवहार रद्द होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, मुंबई आणि पुण्यातील जमीन व्यवहाराची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
पार्थ पवार यांच्या मालकीची आणि 99 टक्के हिस्सा असलेल्या ‘अमेडिया कंपनी’ने कोरेगाव पार्क मुंढवा येथील जमिनीचा व्यवहार केला होता. पार्थ पवार यांच्या जमीन घोटाळ्याचा सर्वत्र बोभाटा झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले. मात्र या व्यवहारात मुद्रांक शुल्काची फसवणूक झाल्याचं उघड झाले. नोंदणी मुद्रांक विभागाने कंपनीला दस्त नोंदणीवेळी बुडवलेले व दस्त रद्द करण्यासाठीचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार, कंपनीला सुमारे 43 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. यात 42 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर दोन टक्के दंड यानुसार एक कोटी रुपये भरावे लागतील. मात्र या व्यवहारात जमीन विक्री करणाऱया शीतल तेजवानी सध्या फरार आहेत. जोपर्यंत तेजवानी हजर राहत नाही तोपर्यंत व्यवहार रद्द होऊ शकत नाही.
सात टक्के मुद्रांक शुल्क आणि दंड
खरेदीखत दस्त क्रमांक 9018/2025 नोंदवताना मुद्रांक शुल्कात माफी मिळवण्यात आली होती. आता दस्त रद्द होत असल्यामुळे घोटाळ्यातील जमिनीवर डेटा सेंटर उभारण्याचे नियोजन रद्द झालं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार 5 टक्के मुद्रांक शुल्क, स्थानिक संस्था कर एक टक्का व मेट्रो कर एक टक्का, असे एकूण सात टक्के मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर दंड भरावा लागणार आहे. तसेच, कमी पडलेले मुद्रांक शुल्क व दंड मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावा लागणार आहे.
Comment List