हिंदुस्थानच्या तुरुंगांतील 70 टक्के कैदी अद्याप दोषी ठरलेले नाहीत; सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींचे निरिक्षण

देशातील विविध तुरुंगांमध्ये बंदिस्त असलेल्या अंडरट्रायल (कच्च्या)  कैद्यांच्या अधिक संख्येवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी चिंता व्यक्त केली आहे. देशभरातील तुरुंगांतील 70 टक्के कैदी अद्याप दोषी ठरलेले नाही. शिक्षा सुनावण्याआधीच त्यांना दिर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागत आहे, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी नोंदवले. याचअनुषंगाने त्यांनी कायदेशीर मदत आणि अंडरट्रायल डिटेन्शन म्हणजेच कच्च्या कैद्यांना कोठडीत ठेवण्याच्या पद्धतीत तातडीने सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली.

बहुतांश अंडरट्रायल कैद्यांना तुरुंगात डांबणे कायद्यानुसार आवश्यक नाही. मात्र व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे त्या कैद्यांना तुरुंगात राहावे लागत आहे. कित्येक अंडरट्रायल कैद्यांनी त्यांच्यावर आरोप असलेल्या गुन्ह्यासाठी तरतूद असलेल्या कमाल शिक्षेपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला आहे. जामीनपात्र गुन्ह्यांचे आरोप असलेले अंडरट्रायल कैदी केवळ ते जामीन देऊ शकले नाहीत म्हणून कोठडीत आहेत. अशा अंडरट्रायल कैद्यांच्या खटल्यांचा निकाल लवकर लागला असता तर त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली असती किंवा त्यांना योग्य ती शिक्षा देण्यात आली असती. केवळ काही त्रुटींमुळे त्यांना नाहक तुरुंगात सडावे लागत आहे, असेही न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी यावेळी नमूद केले.

हैदराबाद येथील एनएएलएसएआर लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये पुणे व नागपूर येथील फेअर ट्रायल प्रोग्रामच्या अहवालाच्या प्रकाशनादरम्यान न्यायमूर्ती नाथ बोलत होते. अनेक कैद्यांना कायदेशीर मदत मिळण्याच्या त्यांच्या अधिकाराची माहिती नव्हती. हिंदुस्थानात न्यायालये, तुरुंग आणि कायदेशीर सेवा अधिकारी अनेकदा स्वतंत्रपणे काम करतात. त्यामुळेच गरीब आणि प्रतिनिधित्व न केलेले आरोपी अशा व्यवस्थेत गुरफटले जातात. संबंधित संस्थांना पहिल्या सुनावणीपासून अंतिम निकालापर्यंत जबाबदारीच्या एकाच ओळीने जोडले गेले पाहिजे, असे मत न्यायमूर्ती नाथ यांनी व्यक्त केले. याचवेळी कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांमध्ये प्रशिक्षण, देखरेख आणि मार्गदर्शनाची गरज असल्याचेही निदर्शनास आणले.