मंथन – देशाचे 53 वे सरन्यायाधीश

>> प्रतीक राजूरकर, [email protected]

विद्यमान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचा कार्यकाळ 23 नोव्हेंबर रोजी संपणार असून त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून सध्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्य कांत यांची भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होणार आहे. 24 नोव्हेंबर रोजी ते पदभार स्वीकारतील.

न्यायिक प्रथापरंपरेनुसार 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केंद्र सरकारला न्या. सूर्य कांत यांचे देशाचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून शिफारस केली. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असल्याने ज्येष्ठपामात दुसरे असलेले न्या. सूर्य कांत यांच्या नावाची त्यांनी शिफारस केली. या शिफारसीला केंद्र सरकारने अनुमोदन दिल्याने न्या. सूर्य कांत 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. ते 9 फेब्रुवारी 2027 सालापर्यंत सरन्यायाधीश असतील. ‘

सरन्यायाधीश उदय लळित, संजीव खन्ना, भूषण गवई यांच्या अल्पकाळाच्या सरन्यायधीशपदाच्या कारकीर्दीच्या तुलनेत न्या. सूर्य कांत यांना मिळणारा कार्यकाळ मोठा असेल.

कनिष्ठ न्यायालयाचे वकील ते देशाचे 53 वे सरन्यायाधीश असा चार दशकांहून न्या. सूर्य कांत यांचा विधी व न्याय क्षेत्रातील प्रचंड अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. न्या. सूर्य कांत यांनी 1984 साली विधी शिक्षणाची पदवी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून प्राप्त केली. विधी शिक्षणाची पदवी प्राप्त केल्यावर कांत यांनी आपल्या मूळ गावी हिसार, हरयाणा येथील स्थानिक न्यायालयात वकिली व्यवसायास सुरुवात केली. एक वर्ष हिसार स्थानिक न्यायालयात वकिली केल्यावर कांत यांनी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात वकिली व्यवसायास सुरुवात केली. 15 वर्षे घटनात्मक, दिवाणी आणि इतर अनेक प्रकारच्या प्रकरणांत पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात विविध स्तरांवर कायदेशीर प्रतिनिधित्व केले.

महाधिवक्ता व ज्येष्ठ विधिज्ञ

2000 साली हरयाणा राज्याचे सर्वात तरुण महाधिवक्ता म्हणून त्यांची तत्कालीन राज्य सरकारने नियुक्ती केली. 15 वर्षांच्या वकिली व्यवसायात कांत यांना विधी क्षेत्रातील ज्येष्ठ विधिज्ञाचा बहुमान प्राप्त झाला. 15 वर्षांच्या कालावधीत ज्येष्ठ विधिज्ञ म्हणून मान्यता प्राप्त होणे त्यांचे विधी क्षेत्रातील असामान्य योगदान दर्शविण्यास पुरेसे आहे. 2004 साली पंजाब, हरयाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नियुक्त होईपर्यंत सूर्य कांत हे हरयाणा राज्याचे महाधिवक्ता होते.

न्यायिक क्षेत्रातील प्रवास

9 जानेवारी 2004 रोजी न्या. सूर्य कांत यांची पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदावर कार्यरत असताना न्या. कांत यांनी विधी अभ्यापामातील पदव्युत्तर शिक्षण अव्वल गुणांसह उत्तीर्ण केल्याची माहिती उपलब्ध आहे. न्यायाधीशपदावर असूनही त्यांच्यातील शिक्षणाची जिद्द त्यांनी कायम ठेवली. पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना न्या. कांत यांनी तुरुंग व्यवस्था आणि नवीन योजनेसंदर्भात जसवीर सिंग प्रकरणात दिलेला निकाल महत्त्वपूर्ण ठरला. निकालात त्यांनी तुरुंग सुधारणा समिती स्थापन करण्याचे व शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांना नियमित भेटता यावे यादृष्टीने उपाययोजना करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले. ऑक्टोबर 2018 मध्ये न्या. कांत यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. विधी क्षेत्राचा प्रचंड अनुभव असताना न्या. कांत यांच्यावर न्याय व हिमाचल प्रदेश राज्यातील न्यायालयीन प्रशासन अशी दुहेरी जबाबदारी आली. सात महिने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्यावर मे 2019 साली न्या. कांत यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून अधिक मोठी जबाबदारी आली. 15 वर्षे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी पार पाडल्यावर न्या. कांत देशाच्या सर्वोच्च न्याय संस्थेत रुजू झाले.

सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वपूर्ण निकाल

सहा वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निकाल दिले. इंडियाज गॉट लॅटंट, अनुच्छेद 370, पेगासस यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणांत न्या. कांत न्यायपीठाचे सदस्य होते. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जामीन देणारा निकाल न्या. कांत यांनीच लिहिला होता. 2022 साली राजद्रोहाचे गुन्हे न नोंदविण्याचे आदेश न्या. कांत सदस्य असलेल्या न्यायपीठानेच दिले होते. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ प्रकरणात सात सदस्यीय घटनापीठाचे न्या. कांत सदस्य होते. तपास यंत्रणांनी ‘पिंजऱयातील पोपट’ शिक्का बसणार नाही या दिशेने निष्पक्ष तपास करावा अशी अपेक्षा न्या. कांत यांनी केजरीवाल प्रकरणात केली होती.

न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना न्या. कांत यांनी राष्ट्रीय विधी सेवा संस्थेचे सदस्य, राष्ट्रीय विधी संस्थेचे सभापती म्हणून आपले योगदान दिले आहे. प्रकाशित माहितीनुसार, 2023 सालापर्यंत न्या. कांत हे 312 न्यायपीठांत सहभागी होते, तर त्यांनी पन्नासपेक्षा अधिक निकालपत्रे लिहिलेली आहेत. घटनात्मक, मोटार वाहन कायदा, फौजदारी व इतर कायद्यांवर ही निकालपत्रे आहेत.

सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्यावर न्या. कांत यांच्याकडे घटनापीठांची व न्यायपीठांची रचना ही अतिरिक्त जबाबदारी असेल. सरन्यायाधीश म्हणून कुठले प्रकरण कुठल्या न्यायपीठाकडे वर्ग करायचे, याचा अधिकार हा सरन्यायाधीशांकडे आहे. सरन्यायाधीश म्हणून न्या. कांत यांच्या समोर अनेक प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आव्हान असेल. न्या. कांत यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ बराच मोठा असल्याने अनेक प्रलंबित प्रकरणे निघू शकतील.