बिबट्यांच्या नसबंदीचा निर्णय, केंद्राला प्रस्ताव पाठविणार; उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर-आंबेगाव-शिरूर आणि खेड तालुक्यातील बिबट्यांची नसबंदी करण्यात येणार असून, तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. त्याशिवाय बिबट्यांना बंदिस्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून साहित्य खरेदीसाठी चाळीस कोटींचा निधी देण्याबरोबरच या भागातील शेतकरी सोलर कुंपण सायरन पोल बिबट रेस्क्यू सेंटर तातडीने उभारण्याचा निर्णय आज उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक विधानभवनात झाली. खासदार अमोल कोल्हे, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, बापू पठारे, बाबाजी काळे, शरद सोनवणे, म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, बिबट मानव संघर्ष तसेच उपाययोजनांवर चर्चा करताना थेट केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. जिल्ह्यात चार तालुक्यांतील बिबट्यांची वाढती संख्या यादव यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी यादव यांनी नसबंदी करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. तसेच गुजरात राज्यातील वनतारा प्रकल्पांतर्गत सुमारे पन्नास बिबटे पाठविण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

या बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, शिरूर, आंबेगाव, खेड, दौंड, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले व पारनेर या तालुक्यांमध्ये दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणला सूचना देण्यात आल्या असून, 31 ऑक्टोबरपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महावितरण विभागाला देण्यात आले.

पाच वर्षांत 21 मृत्यू, 52 जखमी, 18 हजार जनावरांचा बळी

जिल्ह्यामध्ये मागील पाच वर्षांत बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे 21 नागरिकांचा मृत्यू, 52 जखमी, तर सुमारे 18 हजार पाळीव जनावरांचा बळी गेला आहे. या घटनांनी जुन्नर, अंबेगाव, शिरूर आणि खेड तालुक्यांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, मानव-बिबट संघर्ष गंभीर स्वरूप धारण करत नैसर्गिक आपत्तीचे रूप घेत आहे. हा संघर्ष वेळीच रोखला जावा, यासाठी उपाययोजना राबविण्याची गरज असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.