बालभारती-पौड फाटा रस्त्याच्या कामाला ग्रीन सिग्नल, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली

बालभारती ते पौड फाटा या जोडरस्त्याच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला असून, महापालिकेला या प्रकल्पासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर रस्त्याचे काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बालभारती ते पौड फाटा दरम्यान सुमारे 2.1 ते 2.3 किलोमीटर लांबीचा रस्ता वेताळ टेकडीमधून जाणार आहे. या भागातील पर्यावरणीय परिणामांच्या मुद्द्यावर काही सामाजिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्र यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

शिवाजीनगर-कोथरूड परिसरातील वाढती वाहतूककोंडी लक्षात घेऊन या पर्यायी मार्गाची संकल्पना करण्यात आली आहे. मात्र, पर्यावरणप्रेमी नागरिकांच्या विरोधामुळे प्रकल्पाला दीर्घकाळ विलंब झाला असून, त्यामुळे खर्चही काही पटींनी वाढला आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयास दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेला पर्यावरण परवानगी घेऊनच पुढील काम करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाची सविस्तर आदेशपत्रिका मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती विधी अधिकारी अॅड. निशा चव्हाण यांनी दिली.

महापालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अॅड. अभिजीत कुलकर्णी,अॅड. राहुल गर्ग, अॅड. धवल मल्होत्रा आणि अॅड. निशा चव्हाण यांनी या प्रकरणात बाजू मांडली, तर पर्यावरणप्रेमी डॉ. सुषमा दाते आणि आयएलएस विधी महाविद्यालय यांच्या वतीने विरोध करण्यात आला होता.

प्रकल्पाचे फायदे

एफ. सी. रोड आणि गणेशखिंड रोडवरील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार. कोथरूड शिवाजीनगरदरम्यान प्रवासाचा वेळ 20-25 मिनिटांनी कमी होईल. देहूरोड-शिवाजीनगर आणि चांदणी चौक-पुणे सेंट्रल दरम्यान वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल.

असा आहे प्रकल्प

रस्त्याचे नाव बालभारती ते पौड फाटा रस्ता अंतर सुमारे 2.1 ते 2.3 किमी रुंदी अंदाजे 30 मीटर मुख्य उद्दिष्ट कोथरूड शिवाजीनगर वाहतुकीवरील ताण कमी करणे अंदाजित खर्च सुमारे 160 कोटी (अद्ययावत खर्चात बदल संभव)

वादग्रस्त मुद्दे आणि पर्यावरणीय चिंता

हरित पट्टा आणि झाडांची तोड -रस्ता वेताळ टेकडीच्या हरित पट्टयातून जाणार असल्याने झाडांची तोड व जैवविविधतेवर परिणाम होण्याची भीती, यामुळे पर्यावरण संघटनांचा विरोध असून, नागरी चेतना मंच, डॉ. सुषमा दाते आणि अन्य कार्यकत्यांनी हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीने हा भाग डीम्ड फॉरेस्ट असल्याचे नमूद केले होते. तर, रस्ता टेकडीला न बाधक पद्धतीने, फ्लायओव्हर तंत्राने बांधण्यात येईल; पर्यावरणावर परिणाम होणार नाही, असा पालिकेचा दावा आहे.