लेख – यंदाही आपली नोबेलची पाटी कोरीच!

>> विजय पांढरीपांडे

गेल्या आठवडय़ात एकेक करून नोबेल पुरस्कार जाहीर झाले. 140 कोटींचा आपला देश. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली. टागोर, रामन आधीचे. त्यानंतर ज्या मोजक्यांचा नंबर लागला त्यांचे कार्यकर्तृत्व देशाबाहेरचे. ते परदेशी स्थायिक झालेले. अपवाद सत्यार्थी यांचा, पण त्यांना नोबेल मिळाले तेव्हा त्यांचे कार्यकर्तृत्व आपल्याच देशात अनेकांना माहीत नव्हते हेही आपले दुर्दैव किंवा वैचारिक दारिदय़ म्हणा हवं तर! या पार्श्वभूमीवर नोबेलची कोरी पाटी घेऊन आम्ही विश्वगुरू व्हायला निघालो आहोत.

नेदरलँड अतिशय लहान देश. एकूण लोकसंख्या मुंबईपेक्षा कमी असेल. तिथे असलेल्या सात-आठ नामांकित विद्यापीठांतील नोबेल पुरस्कारप्राप्त जगविख्यात प्राध्यापकाची संख्या दोन अंकी आहे. जपानचेही तेच.दुसऱ्या महायुद्धात अणुबॉम्बने उद्ध्वस्त झालेला लहान देश आपल्या मानाने, पण तेही नोबेलच्या बाबतीत आपल्या पुढे.

सायन्सची बहुतेक पारितोषिके विद्यापीठात काम करणाऱ्या संशोधक प्राध्यापकांना मिळतात. हे संशोधन सरकार पुरस्कृत किंवा इंडस्ट्रीचे अनुदान लाभलेले असते. यातून अनेक जणांचे पीएचडी पदवीचे संशोधनदेखील होते. ते डायरेक्ट समाजाशी जोडलेले असते.सामाजिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे, उद्योगाला पूरक असे असते. आपल्याकडे विद्यापीठातील संशोधन ( यात आयआयटीसारख्या संस्थाही आल्या) हे केवळ पदवी मिळविण्यासाठी कसे तरी उरकलेले चटावरचे श्राद्ध असते!

डीआरडीओ, सीएसआयआर, इस्रो अशा कितीतरी संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा आपल्याकडे अनेक दशकांपासून आहेत. त्यातील शास्त्रज्ञ नेमके काय संशोधन करतात, देशाच्या उद्योग क्षेत्रात, सामाजिक उन्नतीसाठी नेमके काय योगदान देतात, याचाच शोध घेतला पाहिजे. जगभर ख्यातीप्राप्त असे कोणते समाजोपयोगी संशोधन त्यांनी केले याचाही शोध घेतला पाहिजे. याचे मूळ कारण आपल्याकडे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कडक शिस्तीचे अकॅडमिक ऑडिट होत नाही. आम्ही दरवर्षी करोडो रुपयांचा केंद्राकडून निधी देतो. सक्षम प्रयोगशाळा तुमच्याकडे आहेत. मग त्यांचा तुम्ही काय उपयोग करता? गेल्या पाच वर्षांत तुम्ही देशाच्या बौद्धिक क्षमतेत नेमके काय योगदान दिले? हा जाब कुणीच कुणाला विचारत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दरवर्षी लिहिले जाणारे गोपनीय अहवाल (सीआर) हा केवळ उपचार असतो. त्याची नीट तपासणी होत नाही. मुळात या राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, संशोधन संस्था, आयआयटी यांना दिलेली उद्दिष्टे, टार्गेट नेमकी काय आहेत, त्यांच्याकडून नेमक्या अपेक्षा काय आहेत हेच वेल डिफाईन नसते.त्यामुळे प्रत्येकाला मोकळे रान मिळालेले असते.

सीएसआयआर, डीएसटी, डीआरडीओ अशा संस्थांनी आता तरी जागे व्हायला हवे. मुळात आपली कार्यपद्धती मुळात बदलायला हवी. निवड प्रक्रिया बदलायला हवी. आयआयटी तसेच इतर केंद्रीय, राज्यस्तरीय विद्यापीठांतील पीएचडीसाठीचे संशोधन हे विशिष्ट उद्देशपूर्ती साठीच हवे. त्यातून उद्योग क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात काही उत्तम योगदान व्हायलाच हवे. एरवी पदव्यांना, संशोधनाला मान्यता देऊच नये. दिलेले अनुदान कसे, किती उपयोगात आणले याचे कडक ऑडिट दरवर्षी, हवे तर दर सहा महिन्यांनी व्हायला हवे. तेही त्रयस्थ पार्टीकडून, पारदर्शी पद्धतीने.

कुणी म्हणेल, आपण मिसाईल क्षेत्रात, अवकाश संशोधन (स्पेस, सॅटेलाईट) या क्षेत्रात तर खूप प्रगती केली आहे. चंद्रावर आपण स्वारी केली हे मान्य, पण यासंबंधीचे संशोधन, तंत्रज्ञान हे ऑलरेडी उपलब्ध असलेले असे आहे. त्यात मूलभूत संशोधन फार कमी. सगळे डिझाईन डेव्हलपमेंट या स्वरूपाचे असे ते काम आहे. किंबहुना, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, रडार यासाठी जे मेझरिंग इन्स्टमेंट लागतात, जी चिप टेक्नॉलॉजी लागते ती बहुतांशी आयात केलेली असते. म्हणजे उद्या अमेरिका, रशिया, तैवान, सिंगापूर, जपान, इस्रायलसारख्या देशांनी या आयातीला लगाम लावला तर आपले काम ठप्प होईल ही वस्तुस्थिती आजची. उद्या काही चांगले घडले, सरकारने कडक पावले उचलून स्वावलंबी आत्मनिर्भर धोरण अवलंबिले तर परिस्थिती बदलू शकते. तशा गप्पा चालू आहेत. ‘गप्पा’ शब्द वापरण्याचे कारण असे की, कथनी अन् करणी यात जमीन आसमानचे अंतर असते प्रत्यक्षात!

आपल्याकडे तरुणाई आहे, प्रतिभा आहे, पण इच्छाशक्ती नाही.कडक शिस्तीचे धोरण नाही. दूरदर्शी विचारसरणी नाही. आपले राजकीय अजेंडे वेगळे. त्यातच आपली अर्धीअधिक कार्यशक्ती खर्च होते. ज्यांना आपण सत्तेत निवडून देतो त्यांना धोरण नाही, दिशा नाही, भविष्याची जाण नाही. त्यांना सल्ला देणारे अधिकारी सुशिक्षित असले, विद्यापीठाचे कुलगुरू, संशोधन संस्थांचे निदेशक हे कागदोपत्री विद्वान असले तरी बहुतेक जण सरकारचे गुलाम आहेत. त्यांना स्वतःचा आवाज नाही. मुख्य म्हणजे अनेकांच्या ठिकाणी नेतृत्व गुणाचा अभाव दिसतो. खंबीरपणे निर्णय घेणे, नवे उपक्रम राबविणे, प्रशासनात शिस्तीची अंमलबजावणी करणे, प्रोत्साहन देणे, सगळ्यांना बरोबर घेऊन, विश्वासात घेऊन नेतृत्वाची धुरा सांभाळणे अशा आवश्यक बाबींचा अभाव दिसून येतो. आपली टर्म कशीतरी पार पाडायची, कशीतरी वेळ ढकलून न्यायची अशी टाइमपास वृत्तीच जास्त प्रमाणात दिसते.त्यामुळे काही सन्माननीय अपवाद वगळता डोळ्यांत भरेल अशी प्रगती क्वचितच दिसते काही मोजक्या संस्थांत.

आता तर बऱ्याच बाबतीत खासगीकरण झाले आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य आहे हवे ते, हवे तसे करण्याचे, पण इथेही राष्ट्राच्या भल्याचा विचार करण्यापेक्षा व्यापारी दृष्टिकोनच दिसून येतो. त्यामुळे जागतिक पातळीवर नोंद घेतली जाईल असे मूलभूत संशोधन फार कमी खासगी संस्थांतून झालेले दिसते. अर्थात काही अपवाद वगळता!

अर्थात नोबेल पुरस्कार देण्यातही निःपक्ष धोरण नसते, ‘ज्यांना मिळाले त्यांच्यापेक्षा अधिक योग्य व्यक्तींना का नाही?’ असे प्रश्न विचारले जातात, शंका व्यक्त केल्या जातात. तरी ज्यांना ज्यांना हा पुरस्कार मिळाला त्यांचे त्या त्या क्षेत्रातील कार्य निर्विवाद उत्तम असते. भविष्यात तरी या स्पर्धेत लढत देण्यास भारतात सशक्त पावले उचलली जातील अशी आशा करू या.

वैश्विक

[email protected]