खासगी संस्थांना दस्त नोंदणीचा निर्णय वादात सापडणार, पासपोर्टच्या धर्तीवर नोंदणी कार्यालय

दस्त नोंदणीची सुविधा देण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. राज्यात अशी 60 कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कार्यालयांमधून पासपोर्ट कार्यालयात देण्यात येणाऱ्या सुविधांसारख्या सुविधा असतील, असा दावा असला तरी या सुविधा देताना नागरिकांकडून अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारणार आहे. हे शुल्क किती असेल हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी दस्त नोंदणीचा हा एक प्रकारे खाजगीकरण करण्यात आल्याचा निर्णय वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाकडून मालमत्ता खरेदीखत, मृत्युपत्र, करारनामा, भाडेपट्टा, गहाणखत इत्यादी विविध कायदेशीर दस्त नोंदणीची प्रक्रिया दुय्यम निबंधक कार्यातून केली जाते. राज्यात 519 कार्यालये आहेत. गेल्या वर्षी दस्त नोंदणीतून राज्यात मुद्रांक व नोंदणी शुल्कापोटी 57 हजार 422 कोटी रुपये म्हणजे उद्दिष्टाच्या 105 टक्के महसूल जमा झाला.

जीएसटीनंतर सर्वाधिक महसूल देणारा विभाग म्हणून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग आहे. दस्त नोंदणी कार्यालयांमध्ये पासपोर्टच्या धरतीवर सुविधा देण्याचा संकल्प महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सेवा सप्ताहाच्या कार्यक्रमात घोषित केला. या निर्णयामध्ये दस्त नोंदणी करण्याचे खाजगीकरण करण्याचा छुपा अजेंडा असल्याची प्रतिक्रिया खात्यामध्ये आहे.

प्रस्तावित धोरणानुसार खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. राज्यात अशी 60 कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. या कार्यालयात नागरिकांसाठी विविध सुविधा पुरविण्यात येणार असल्याने या संस्थेला अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारण्याची मुभा असेल. त्यामुळे एक प्रकारे मुद्रांक आणि नोंदणी विभागात खाजगीकरणाचे वारे घुसले आहे. राज्यात अशी 60 कार्यालये असतील. राज्यातील 30 जिह्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी प्रत्येकी एक आणि पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर आणि नागपूर येथे प्रत्येकी 6 कार्यालये असतील.