विकास आराखड्यातील 14 टक्के आरक्षणे विकसित; 2026ला आराखडय़ाची मुदत संपणार; वर्षात काय विकास होणार?

सांगली महापालिकेच्या विकास आराखडय़ाचे शुद्धिपत्रक आणि नंतर नकाशे तब्बल 13 वर्षांनी प्रसिद्ध झाले आहेत. पण या आराखडय़ाची अंशतः मुदत 2022ला संपली आहे, तर पूर्णतः मुदत ही 2026ला संपणार आहे. त्यामुळे या आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेला केवळ एक वर्षाचा अवधी मिळाला आहे. या कालावधीत शहरविकासाच्या दृष्टीने आरक्षण विकसित करणे हे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर असणार आहे.

महापालिकेच्या स्थापनेनंतर सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन स्वतंत्र शहरांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सन 2000ला सुरू झाली. दलाल कंपनीला याबाबतचे काम देण्यात आले होते. त्या-त्या भागात नागरी सुविधांसाठी आरक्षणे निश्चित करण्याची प्रक्रिया झाली. प्रारूप विकास योजना 28 फेब्रुवारी 2005च्या महासभेत प्रसिद्ध झाली होती. हरकती-सूचना घेऊन दुरुस्तीनंतर सन 2008मध्ये शासनाकडे सादर झाली. माजी महापौर किशोर जामदार यांनी महापौरपदाच्या काळात म्हणजे 2007-08मध्ये तब्बल 174 आरक्षणे उठविण्याचा उद्योग महासभेत केला होता. 2008मध्ये विकास महाआघाडी सत्तेत आल्यानंतर ते ठराव रद्द केले. पुन्हा 2012मध्ये अंशतः विकास आराखडय़ात ती कायम राहिली.

शासनाने विकास योजनेच्या 80 टक्के भागाला 4 एप्रिल 2012 रोजी मंजुरी दिली होती. या 80 टक्के भागातील काही सर्व्हे नंबर व त्यावरील आरक्षण, झोनचे डय़ुप्लिकेशन उर्वरित 20 टक्के भागातही दिसून आले. नकाशे प्रसिद्ध करणे अडचणीचे झाले. त्यामुळे शासनाने नकाशे प्रसिद्ध न करता केवळ अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या मंजुरीनंतर 10 वर्षांत आरक्षणे विकसित करणे आवश्यक असते. आराखडा हा 10 वर्षेच चालतो. तर, उर्वरित 20 टक्के भागाला 3 मार्च 2016 रोजी मंजुरी दिली होती. मात्र, तरीही आरक्षण व झोनचे काही मुद्दे गोंधळाचे होते. नकाशे प्रसिद्ध करण्यात अडचण कायम होती. दरम्यान, शुद्धिपत्रक मंजुरी व नकाशे प्रलंबित राहिले होते. नगरविकास विभागाने शुद्धिपत्रक मंजूर करून त्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. जागामालकाला मोबदला देऊन जागा ताब्यात घेणे व त्या विकसित करणे, सुविधा निर्माण करणे आवश्यक असते.

आराखडय़ात 539 आरक्षणे निश्चित
नुकतेच नकाशे प्रसिद्ध केले आहेत; पण या आराखडय़ाची मुदत 10 वर्षे धरली, तर मार्च 2026ला या आराखडय़ाची मुदत संपणार आहे. या एका वर्षात शहरविकासाच्या दृष्टीने आरक्षण कसे विकसित होणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर, आराखडय़ात 539 आरक्षणे निश्चित केली आहेत. त्यामध्ये सांगलीत 256, मिरजेत 197, कुपवाड हद्दीत 86 आरक्षणे आहेत. रुग्णालय, उद्यान, रस्ते, भाजीमंडई, शाळा क्रीडांगणे, शॉपिंग सेंटर, वाचनालय, जलतरण तलाव, ट्रक पार्किंग, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी गृहप्रकल्प, स्मशानभूमी, पाण्याची टाकी, कम्युनिटी हॉल यांसह अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठी खासगी जागांवर आरक्षणे टाकली आहेत. नागरी सेवा-सुविधांसाठी जागा, जमिनींवर आरक्षणे टाकली आहेत.