उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा देणारे जगदीप धनखड यांना सरकारी निवासस्थान ताबडतोब सोडण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. ज्या वेगाने धनखड यांना हे आदेश देण्यात आले आहेत, ते पाहता केंद्र सरकार व धनखड यांच्यात काहीतरी मोठे लफडे झाले असावे, अशी चर्चा आहे.
जगदीप धनखड यांनी सोमवारी रात्री प्रकृतीचे कारण देत उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला, मात्र दिवसभर कामकाजात उत्साहाने भाग घेणाऱया धनखड यांच्या राजीनाम्याचे कारण कुणालाही पटले नाही. धनखड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अडचणीत आणण्याइतपत काहीतरी केले असल्याचीही एक चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात आहे. या चर्चेला आजच्या सरकारी आदेशाने एकप्रकारे बळ मिळाले. नव्या संसद भवनाच्या बाजूलाच नवे उपराष्ट्रपती भवन बांधण्यात आले आहे. तेथे धनखड यांचे वास्तव्य होते. हे निवासस्थान तातडीने खाली करा, असे त्यांना बजावण्यात आले.
पर्यायी सरकारी निवासस्थान मिळणार का?
प्रोटोकॉलनुसार उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना टाइप-8 श्रेणीतील सरकारी बंगला दिला जातो. धनखड यांचा कार्यकाळ 2027 साली पूर्ण होणार होता. त्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे सरकार त्यांना बंगला देणार की नाही हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Comment List