सर्व कारमध्ये 6 एअरबॅग्ज अनिवार्य असतील का? सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर काय म्हटलं? वाचा…

सर्व कारमध्ये 6 एअरबॅग्ज अनिवार्य असतील का? सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर काय म्हटलं? वाचा…

देशात धावणाऱ्या सर्व प्रवासी वाहनांमध्ये सहा एअरबॅग्ज अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा निर्णय पूर्णपणे सरकारच्या धोरणात्मक अधिकार क्षेत्रात येतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सरकारकडे आपली मागणी मांडण्याचा सल्ला दिला. याचिकाकर्त्याने यापूर्वीच 17 मे रोजी केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात निवेदन सादर केल्याचे सांगितले. खंडपीठाने यावर स्पष्ट केले की, “या याचिकेत केलेल्या मागण्या पूर्णपणे धोरण ठरवणाऱ्या कार्यकारी मंडळाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे, आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाही.”

दरम्यान, हिंदुस्थानात कार अपघातादरम्यान जीव वाचवण्यासाठी कारमध्ये 6 एअरबॅग्ज असणे आवश्यक आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारने ते अनिवार्य न करणे हे संविधानाच्या कलम 14 आणि कलम 21 चे उल्लंघन आहे, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

घरात ढेकूण झाले तर काय करावे? हे करून पहा घरात ढेकूण झाले तर काय करावे? हे करून पहा
घरात ढेपूण झाले तर काही सोपे घरगुती उपाय आहेत. सर्वात आधी चादरी, उशाचे कव्हर, पडद्यासह अन्य कपडे गरम पाण्याने धुवा....
मंत्रालयात सिलिंग कोसळले
वाहनांच्या काचेला क्रॅश पडला तर… काय करायचं?
महाराष्ट्रात माय मराठीची गळचेपी सुरूच, ‘हिंदी’साठी मराठी चित्रपटाला स्क्रीन नाकारली
माघी उत्सवातील बाप्पांचे 2 ऑगस्टला विसर्जन! सहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर विघ्न दूर
विद्यापीठाच्या जागेवरील एसआरएला स्थगिती
साक्षीदार फोडण्यासाठी गुन्हेगारांना वेळ मिळावा म्हणून खटले मुद्दाम लांबवले जात आहेत, हाच ‘गेम प्लान’ बनलाय! सर्वोच्च न्यायालयाला चिंता