पहिलीपासून तीन भाषा जगात कुठेच नाहीत! त्रिभाषा सूत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांचे ठाम मत

पहिलीपासून तीन भाषा जगात कुठेच नाहीत! त्रिभाषा सूत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांचे ठाम मत

‘तीन भाषा शिकण्यात काहीच गैर नाही. मात्र त्या पहिलीपासूनच असाव्यात का हा खरा मुद्दा आहे. जगात कुठल्याही देशात पहिलीपासून तिसऱया भाषेचा आग्रह धरला गेलेला नाही,’ असे ठाम मत त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी महायुती सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी मांडले आहे.

‘मुंबई तक’च्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. ‘पहिलीपासून अनेक भाषा शिकताना मुलांचा लिंग, वचन, शब्द अशा अनेक बाबतीत गोंधळ उडू शकतो. त्यामुळे सर्जनशील काही शिकण्याऐवजी मुले नको त्या गोष्टीत अडकून पडू शकतात, त्यांच्यावर ताण येतो, असे तज्ञांचे मत असल्याचे जाधव म्हणाले.

आपल्याकडे मुलांना मातृभाषेबरोबर इंग्रजी पहिल्या इयत्तेपासून शिकवली जाते, मग हिंदी शिकायला काय हरकत आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. त्यावरही जाधव यांनी उत्तर दिले. ‘मातृभाषा आणि इंग्रजी असताना तिसरी भाषा वाढवू नये. जगात कुठेही सुरुवातीपासून तीन भाषांचा आग्रह धरलेला नाही, असे जाधव यांनी नमूद केले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

घरात ढेकूण झाले तर काय करावे? हे करून पहा घरात ढेकूण झाले तर काय करावे? हे करून पहा
घरात ढेपूण झाले तर काही सोपे घरगुती उपाय आहेत. सर्वात आधी चादरी, उशाचे कव्हर, पडद्यासह अन्य कपडे गरम पाण्याने धुवा....
मंत्रालयात सिलिंग कोसळले
वाहनांच्या काचेला क्रॅश पडला तर… काय करायचं?
महाराष्ट्रात माय मराठीची गळचेपी सुरूच, ‘हिंदी’साठी मराठी चित्रपटाला स्क्रीन नाकारली
माघी उत्सवातील बाप्पांचे 2 ऑगस्टला विसर्जन! सहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर विघ्न दूर
विद्यापीठाच्या जागेवरील एसआरएला स्थगिती
साक्षीदार फोडण्यासाठी गुन्हेगारांना वेळ मिळावा म्हणून खटले मुद्दाम लांबवले जात आहेत, हाच ‘गेम प्लान’ बनलाय! सर्वोच्च न्यायालयाला चिंता