मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सर्व 12 आरोपींना सोमवारी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले. त्या निकालाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे महाराष्ट्र सरकारचे अपील सादर केले आणि तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने 24 जुलैला सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली.
11 जुलै 2006 रोजी पश्चिम रेल्वे मार्गावर वेगवेगळ्या लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यात लागोपाठ बॉम्बस्फोट झाले होते. त्यात तब्बल 189 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, तसेच 824 हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. त्या बॉम्बस्फोटातील सहभागाच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या 12 आरोपींना सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने निर्दोष मुक्त केले. आरोपींचा गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध करण्यास सरकारी पक्ष सपशेल अपयशी ठरला आहे, असे निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धक्का बसलेल्या महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार मंगळवारी सकाळीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मेहता यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला तातडीची सुनावणी घेण्यासाठी तोंडी विनंती केली. त्यांची विनंती मान्य करीत खंडपीठाने 24 जुलैला सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे.
Comment List