लाच प्रकरणात अडचणीत सापडलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर यांना अपिलीय न्यायाधिकरणाने मोठा धक्का दिला आहे. व्हिडिओकॉन ग्रुपला 300 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याच्या बदल्यात चंदा कोचर यांनी 64 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचे सिद्ध झाले आहे. लाचखोरीच्या आरोपात तथ्य असल्याचे निरिक्षण नोंदवत अपिलीय न्यायाधिकरणाने चंदा कोचर यांना दोषी ठरवले आहे.
आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन कर्ज प्रकरणात तस्कर आणि परकीय चलन हाताळणी (मालमत्ता जप्त) कायद्याअंतर्गत अपिलीय न्यायाधिकरणाने हा निर्णय दिला आहे. 2009 मध्ये हे लाचखोरीचे प्रकरण घडल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी पीएमएलए न्यायाधिकरणाने चंदा कोचर यांना क्लीन चिट दिली होती. ती क्लीन चिट अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशामुळे रद्द झाली आहे. ईडीने चंदा कोचर यांच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती. ती कारवाई योग्य ठरवत अपिलीय न्यायाधिकरणाने प्रथमदर्शनी आर्थिक अफरातफरीचा गुन्हा सिद्ध होत असल्याचे निरिक्षण नोंदवले आहे.
चंदा कोचर यांनी कर्ज मंजूर करताना हितसंबंध डोळ्यासमोर ठेवले होते. तसेच व्हिडिओकॉन कंपनीला निधी वितरित केल्यानंतर लगेचच चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांनी प्रमोट केलेल्या नुपॉवर रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडे 64 कोटी रुपयांची रक्कम आढळली. ही रक्कम सुप्रीम एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडमार्फत वळवण्यात आली होती. सुप्रीम एनर्जी कंपनी व्हिडिओकॉनचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांच्याशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे.
ईडीने या प्रकरणात आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 50 अंतर्गत नोंदवलेले भक्कम कागदोपत्री पुरावे सादर केले आहेत. ते पुरावे कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारार्ह आहेत. त्यावरुन चंदा कोचर यांनी कर्ज मंजूर करताना आयसीआयसीआय बँकेच्या अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट होते, असेही अपिलीय न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.
Comment List