शाळांतील सीसीटीव्ही चौकशीच्या फेऱ्यात, अधिकाऱ्यांना चौकशीचा मुहूर्त मिळेना

शालेय विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेशी संबंधित असणाऱया शाळेत सीसीटीव्ही बसवण्याच्या प्रकरणाची चौकशी प्रशासकीय फेऱयात अडकली आहे. शिक्षण उपसंचालकांना चौकशीचे आदेश येऊन दोन महिने होत आले तरी चौकशीला सुरुवात नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सीसीटीव्ही प्रकरणाची चौकशी जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवली जात आहे का? याबाबतची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे.

सांगली जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून सीसीटीव्ही खरेदी झाली आहे. मंजूर केलेला तांत्रिक तपशील बाजूला ठेवत वेगळ्याच तपशिलाची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. शासन निर्देशानुसार दर्जेदार सीसीटीव्ही व साहित्य खरेदी करणे टाळले आहे. सीसीटीव्हीबाबत निविदा प्रकाशित करताना खरेदी करावयाच्या साहित्यांची संख्या स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक असताना मनमानी पद्धतीने करण्यात आली. 45 लाख रुपये जादा दराने निविदा मंजूर करून शासनाची लूट केली आहे, याबाबत जिल्हाधिकारी, भ्रष्टाचार निर्मूलन जिल्हा दक्षता कमिटी तसेच शिक्षण संचालकांकडे तक्रार केली आहे.

शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषदेला सुमारे सहा कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या निधीतून शासन निर्देश व सूचनेनुसार उत्तम दर्जाचे सीसीटीव्ही घेणे अपेक्षित होते. त्या माध्यमातून शाळेमध्ये येणाऱया विद्यार्थ्यांबाबत होणाऱया गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे.

शिक्षण संचालकांनी याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोल्हापूरचे शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांनी दिले आहेत. चौकशी अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश आहेत. मात्र, शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांच्याशी संपर्क साधला असता आपण आरोग्याच्या कारणावरून रजेवर असून, चौकशीबाबत पत्र आल्याची आपल्याला माहितीही नसल्याचे सांगण्यात आले.

जिल्हाधिकाऱयांचे आदेश लालफितीत

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तब्बल एक महिन्यानंतर चौकशी अधिकारी नेमण्याची कार्यवाही झालेली नाही. सामान्य प्रशासनाने भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती सचिव डॉ. सुनंदा ठवळे यांना चौकशीचे पत्र काढले. मात्र, अतिरिक्त सीईओ तथा जिल्हा परिषद भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती अध्यक्षांनी देणे आवश्यक असल्याने चौकशी रखडली आहे.