रणनीती ठरली! पावसाळी अधिवेशनानिमित्त महाविकास आघाडीची बैठक पार, सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार

राज्यात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, बी-बियाणे, खते, विमा, कर्जमाफी यामुळे शेतकऱ्यांची झालेली अवस्था आणि कायदा व सुव्यवस्था ढासाळल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकला आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी दुपारी महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची ‘शिवालय’ येथे महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये पावसाळी अधिवेशनाबाबत रणनीती ठरवण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची बैठक पार पडली. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने चहापानाचे आयोजन केले असून त्याचे निमंत्रण दिले. पण राज्यातील स्थिती पाहता या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती दानवे यांनी दिली. यावेळी त्यांनी सरकारच्या अपयशाचे पाठेच वाचून दाखवले.

रणनीती ठरली! पावसाळी अधिवेशनानिमित्त शिवालय येथे महाविकास आघाडीची बैठक पार pic.twitter.com/6BYavYro1c

— Saamana Online (@SaamanaOnline) June 29, 2025

सरकारमध्ये तीन पक्षांची तीन दिशेला तोंड आहेत. एक मंत्री नारायण राणेंनी मर्डर केले म्हणतात, दुसरे शेतकऱ्यांबद्दल वादग्रस्त विधान करतात. तुमच्या पायातील बूट, चप्पस कपडे सुद्धा सरकारने दिले अशी मस्तीची भाषा वापरतात. सत्तेतील अनेक नेत्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. मराठी भाषेवर अन्याय होत असून हिंदीचे सक्तीकरण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मुंबईला अदानीच्या हवाली करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकारकडून ड्रग्जला प्रोत्साहन दिले जात आहे. शक्तिपीठ मार्ग थोपवला जात आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चहापानाला जाणे योग्य वाटत नसल्याचे दानवे म्हणाले. तसेच याबाबत विधिमंडळातही आवाज उठवू असेही ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. कायदा- सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. सत्ताधारी लोक वेगवेगळ्या गुन्ह्यात सहभागी असून पोलिसांचे त्याला संरक्षण आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री त्याला प्रोत्साहन देत आहेत. मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्तीच्या गोष्टी करतात. पण राज्यात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार होत आहे. कॉन्ट्रॅक्टरचे 92 हजार कोटी देणी बाकी आहे. जलसंधारणाची 903 कामे रद्द करण्यात आली आहेत. कुठे चालले आहे हे राज्य? भाजप आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या गद्दारांनी कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे सगळे विषय घेऊन आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जाणार आहोत आणि विधिमंडळातही त्यावर आवाज उठवू. सरकार भ्रष्टाचारी, बेईमान आणि शेतकरी विरोधी असल्याने चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.