हिंदी भाषा सक्ती; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस

महाराष्ट्राची व मराठी माणसांची फसवणूक करणे, हिंदी भाषा सक्ती संदर्भात सर्वेच्च न्यायालयाचा हवाला देऊन खोटे बोलणे आणि संविधानिक शपथेचा भंग करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अॅड. असीम सरोदे, अॅड. श्रीया आवले, अॅड. अरहंत धोत्रे व अॅड. रोहीत टिळेकर यांनी कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

तामीळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका केली आणि सर्वेच्च न्यायालयाने तामीळनाडू सरकारचे ऐकून घेतले नाही. तामीळनाडू सरकारने हिंदी सक्तीला विरोध केला आणि तामीळनाडू सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असे ध्वनित करणारे वक्तव्य करणे हा खोटारडेपणा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी. पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला तो चुकीचा असल्याने तो निर्णय मागे घ्यावा, मुख्यमंत्र्यांनी खोटेनाटे न पसरविता महाराष्ट्रातील मराठी शाळा अस्तित्वात राहतील यासाठी प्रयत्न करावे, मराठी शाळांचा दर्जा, पोषण आहाराबाबत बोलणे व काम करणे गरजेचे आहे, असे या नोटीसेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. नोटीसला 7 दिवसात उत्तर न दिल्यास ‘शासन पुरस्कृत भाषा-अत्याचाराच्या विरोधात’ न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे अॅड. असीम सरोदे व अॅड. श्रीया आवले यांनी सांगितले.

n 17 हजार 500 मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत त्याबद्दल बोलण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी, त्यावर उपाय शोधण्याची हिंमत दाखवावी, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील विविध शाळांना 2000 कोटी लगेच द्यावे, प्रायव्हेट शाळांमध्ये आर्थिकदृष्टय़ा अक्षम बहुजन समाजातील मुलांना असलेल्या 25 टक्के मोफत प्रवेश द्यावा, त्याची फी सरकारने शाळेला द्यावी, पहिलीपासून हिंदी सक्तीची असणार नाही असे जाहीर करावे, आसे नोटीसीत नमूद केले आहे.