जादा बांधकाम केल्यास जादा शुल्क आकारणार; बांधकाम परवानगी विभागाचा निर्णय
बांधकाम मंजुरी आणि भोगवटा पत्र घेतल्यानंतर अतिरिक्त व वाढीव तसेच विनापरवाना बांधकाम केल्यास बांधकाम परवानगी विभागाकडून जादा विकास शुल्क, प्रशमन शुल्क आकारले जाणार आहे. मंजूर इमारतीमध्ये अंतर्गत किरकोळ स्वरूपाचे फेरबदल व एफएसआयमध्ये वाढ, आवश्यक उंचीपेक्षा खोलीची उंची कमी, सामायिक अंतरामध्ये जास्तीचे बांधकाम आदी बाबी अनेक प्रकरणांत आढळून येतात. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी याला मंजुरी दिली आहे.
प्रशमन शुल्क-तडजोड फी ‘अ’ भोगवटा पत्र न घेता वापर चालू केल्यास (कर आकारणी झाली नसल्यास) प्रत्येक महिन्यास निवासी बांधकामासाठी १५ टक्के प्रतिचौरस मीटरनुसार आणि व्यापारी, अनिवासी, शैक्षणिक, रुग्णालय बांधकामासाठी ३० टक्के प्रतिचौरस मीटरनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. तर, प्रतिसदनिका २५ हजार रुपये आणि व्यापारी सदनिकेसाठी ५० हजार रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. विनापरवाना निवासी बांधकाम केल्यास प्रत्येक महिन्यास बांधकाम खर्चाच्या २५ टक्के प्रतिचौरस मीटर, जोतेपर्यंतचे बांधकाम झाल्यास २५ टक्के प्रतिचौरस मीटर, आरसीसीपर्यंतचे बांधकाम झाल्यास ५० टक्के, वीट बांधकामापर्यंतचे बांधकाम झाल्यास ७५ टक्के आणि प्लॅस्टर व प्लॅस्टरच्या पुढील बांधकाम झाल्यास १०० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. व्यापारी, अनिवासी, शैक्षणिक व रुग्णालयाच्या बांधकामास ५० टक्के प्रतिचौरस मीटर, जोतेपर्यंतचे बांधकाम झाल्यास २५ टक्के प्रतिचौरस मीटर, आरसीसीपर्यंतचे बांधकाम झाल्यास ५० टक्के, वीट
बांधकामापर्यंतचे बांधकाम झाल्यास ७५ टक्के आणि प्लॅस्टर व प्लॅस्टरच्या पुढील बांधकाम झाल्यास १०० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. अधिकृत मंजूर इमारतीमध्ये अंतर्गत किरकोळ स्वरूपाचे फेरबदल केल्यास; मात्र बांधकाम क्षेत्राच्या एफएसआयमध्ये कोणतीही वाढ केली नसल्यास प्रत्येक महिन्यास प्रतिबंगलोसाठी २५ हजार रुपये आणि प्रतिइमारतीसाठी ५० हजार रुपये प्रशमन शुल्क आकारले जाणार आहे. परवानगी असताना खोल्यांची उंची कमी असल्यास निवासी बांधकामासाठी १०० रुपये प्रतिचौरस मीटर किंवा प्रती से.मी. आणि वाणिज्य व अनिवासी बांधकामासाठी २०० रुपये प्रतिचौरस मीटर किंवा प्रती सें. मी. शुल्क आकारले जाणार आहे.
इमारतीच्या तीनही बाजूस (मार्जिन सोडून) सोडावयाच्या मोकळ्या जागेमध्ये (साईड मार्जिन) फरक करून एफएसआयमध्ये बसणारे बांधकाम; मात्र अनधिकृत बांधकाम केल्यास मोकळ्या जागेच्या १५ टक्के फरक करून रहिवाशी वापरासाठी बांधकाम खर्चाच्या ५ टक्के आणि वाणिज्य वापरासाठी बांधकाम खर्चाच्या १० टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. अशा बांधकामामध्ये १६ ते २० टक्क्यांपर्यंत फरक करून रहिवाशी बांधकाम केल्यास बांधकाम खर्चाच्या ५ टक्के आणि वाणिज्य बांधकाम केल्यास बांधकाम खर्चाच्या १० टक्के शुल्क घेतले जाणार आहे. जोते तपासणी दाखला न घेता बांधण्यात आलेल्या स्लॅबच्या क्षेत्रफळानुसार रहिवाशी बांधकामासाठी २ टक्के प्रतिचौरस मीटर तडजोड शुल्क आणि वाणिज्य बांधकामासाठी ४ टक्के प्रतिचौरस मीटर तडजोड शुल्क आकारले जाणार आहे.
सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली आहे. त्याचा आदेश निघाल्यानंतर नवा दर लागू केला जाईल. त्यानुसार, बांधकाम व्यावसायिक व विकसकांकडून शुल्क घेतले जाईल.”
– मकरंद निकम, शहर अभियंता – महापालिका
About The Author

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
Comment List