खासगी सुरक्षा एजन्सी त्यांच्या कामगारांसाठी ‘बाऊन्सर’ हा शब्द वापरत असल्याबद्दल पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. बाऊन्सर शब्द वापरून जनतेच्या मनात भीती, चिंता आणि दहशत निर्माण करणे हा उद्देश आहे. हे सभ्य समाजात अस्वीकार्य आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मांडले.
सुरक्षा एजन्सी किंवा सुरक्षा रक्षकाची सेवा घेण्याचे प्राथमिक कारण म्हणजे सुरक्षेची किंवा आदराची जागा निर्माण करणे हे होय, परंतु जेव्हा हे सुरक्षा कर्मचारी स्वतः उपद्रवी बनतात, अमर्याद अधिकार असल्यासारखे वागतात, धमक्या आणि ताकदीचा अस्त्र म्हणून वापर करतात, तेव्हा ही बाब गंभीर चिंतेची बनते, असे न्यायालयाने म्हटले.
खासगी सुरक्षा एजन्सी चालवणाऱ्या व्यक्तीने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्याच्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने फटकारले. सुरक्षा एजन्सीच्या नावात बाऊन्सर हा शब्द असल्याबद्दल न्यायमूर्ती अनुप चिटकारा यांच्या एकल खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. बाऊन्सरच्या नावाखाली कर्मचारी आणि त्यांच्या कंपन्या दहशतीची, गुंडगिरीची भूमिका स्वीकारू लागले आहेत, हा त्रासदायक ट्रेंड आहे. हे लोक आक्रमकता आणि शत्रुत्वाचे कवच घालून नागरिकांचा अपमान करायला घाबरत नाहीत, परिणामांचाही विचार करत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. राज्य सरकारला हे माहीत असूनही त्यांची भूमिका असंवेदनशीलतेची आणि बेफिकिरीची असल्याबद्दल कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले.
ऑक्सफर्डचा दाखला
मेरियम वेबस्टर, ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज यांसारख्या शब्दकोशांचा हवाला देत न्यायालय म्हणाले, बाऊन्सर हा शब्द साधारणपणे बार किंवा नाईट क्लबमधून लोकांना जबरदस्तीने बाहेर काढणाऱ्या व्यक्तींसाठी आहे. त्याचा थेट संबंध हिंसा आणि भीतीशी आहे.
Comment List