धुळ्यातील प्रकरणात फडणवीस खोतकर यांना वाचवित आहे की स्वतःलाच वाचवत आहेत? – संजय राऊत

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी धुळ्यातील शासकीय विश्रामगृहात सापडलेल्या रकमेबाबत सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणाला वाचवत आहेत, असा सवालही त्यांनी केला. तसेच या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून , पीएला ताब्यात घेत प्रकरण ईडीकडे वर्ग करायला हवे होते, असेही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.

धुळ्यातील शासकीय विश्रामगृहातील 102 क्रमांकाची खोली ही अंदाजसमितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्या पीएच्या नावावर आहे. त्या खोलीत सर्व प्रकाराच्या ठेकेदारांनी 5 कोटी रुपये जमा केले. याची चर्चा झाल्यावर पाटील मोठी रक्कम घेत बाहेर गेले, तेथे दोन कोटी रुपये शिल्ल्क राहिले. दोन कोटी ही त्यांच्यासाठी मोठी रक्कम नाही. त्यांचे 15 कोटींचे टारगेट होते. त्यांना 10 कोटी जालन्याच जमा करायचे होते. मात्र, याची चर्चा झाल्यावर सरकारने लोकलज्जेस्तव एसआयटी नेमली. इतरवेळी एसआयटी नेमण्यात येते का, त्याला कालमर्यादा आहे काय, शासकीय कर्मचारी जो अंदाजसमितीच्या अध्यक्षांचा पीए आहे. त्याच्याकडे 2 कोटी रुपये सापडले आहेत. त्यामुळे पैसे कोणासाठी जमा केले जात होते, कोण देत आहे, कोणासाठी देत आहे, यावरून अंदाज समितीचे कार्य कसे सुरू होते, ते समजते.

अंदाजसमितीच्या किती जिल्ह्यात बैठका झाल्या, हे महाशय कुठेकुठे गेले? तिथे त्यांनी किती पैसे जमा केले, याची निश्चित कालमर्यादेत चौकशी करणे गरजेचे आहे. आता मिंधे आणि अंदाज समितीच्या अध्यक्षांकडून पुरावे नष्ट केले जातील, धमक्या दिल्या जातील, पुरावे नष्ट करायला शासकीय अधिकाऱ्यांकडून मदत करण्यात येईल. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी नेमण्याऐवजी गुन्हा दाखल करून त्या पीएला ताब्यात घेतले असते आणि हे प्रकरण आडीकडे वर्ग केले असते, तर आम्हाला आनंद झाला असता. फडणवीस यांनी 5 ते 15 हजाराच्या विरोधी पक्षातील नेत्यांची प्रकरणे ईडीकडे वर्ग केली आहे. आता इतक्या मोठ्या रकमेचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर प्रकरण ईडीकडे दिले जात नाही, फडणवीस नेमके कोणाला वाचवत आहेत. विधीमंडळाची बदनामी करणाऱ्या अर्जुन खोतकर यांना ते वाचवत आहेत की स्वतःलाच वाचवत आहे, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.

एसआयटीला कालमर्यादा का नाही, त्यांचा अहवाल आणि कार्यपद्धतीची माहिती देण्यात आलेली नाही. गेल्या काही महिन्यात अंदाज समिती किती जिल्ह्यांमध्ये गेली, तिथे त्यांनी त्यांच्या बॉससाठी किती पैसे जमा केले, याची माहिती फडणवीसांना हवी असेल, तर आपण ती देण्यास तयार आहोत, असेही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. उरलेली रक्कम त्यांनी आपल्या गाडीत टाकली. त्याचवेळी अनिल गोटे तेथे पोहचले. त्यामुळे दोन कोटीची रक्कम ते उचलू शकले नाही. ती तेथेच राहिली. त्यांना इथे पाच सोडपाच केटी जमा करायचे होते. उरलेली रक्कम जालन्यात जमा करायची होती, ती कदाचित झालीही असेल. बदनाम करायचे षडयंत्र असेल तर किशोर पाटील यांना सरकारने निलंबित का केले, असा सवालही त्यांनी केला. हे सगळे चोर आहेत, चोर चोराला वाचवत आहे, चोर कधी चोरी कबूल करतो का, असेही ते म्हणाले. खोतकरांचा पूर्व इतिहास पाहा, अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील, असेही संजय राऊत म्हणाले.

गृहमंत्र्यांना घटनेचे गांभीर्य नाही

राज्यातील पोलीस खाते, प्रत्येक पोलीस चौकी राजकारण्यांच्या दाबावाखाली काम करत आहे. अशा महिला अत्याचार आणि हुंडाबळीची प्रकरणे राजकीय दबावाखाली चालवल्या जात असतील आणि महिला आयोगाच्या अध्यक्षा राजकारणात अडकल्या असतील, तर महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक आहे. अशा घटनांचे गांभीर्य गृहमंत्र्यांना नाही. त्यांच्या कारकिर्दीत अशा किती घटना घडल्या आणि त्यातल्या त्यांनी किती गांभीर्याने घेतल्या, असा सवालही संजय राऊत यांनी केला.