एलबीटी विभागाला टाळे ठोका, राज्यशासनाचे महापालिकेला आदेश; हजारो कोटींच्या वसुलीबाबत प्रश्नचिन्ह

पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योजक, व्यापाऱ्यांकडे स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) 2 हजार 803 कोटी रुपयांचा थकीत कर वसुलीसाठी प्रयत्न करत असतानाच एलबीटी विभागाला 30 एप्रिल 2025 पासून कायमचे टाळे ठोकण्याचे आदेश राज्यशासनाने महापालिकेला दिले आहेत. थकीत कराची रक्कम सात वर्षांत वसूल करण्यात अपयश आले असताना दोन महिन्यांत थकबाकी वसूल कशी करायची, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला पडला आहे. 2 हजार 803 कोटींचा कर, त्यावरील व्याज आणि दंड मिळून महापालिकेला सुमारे 6 हजार 500 कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज प्रशासनाला होता. मात्र, हा विभागच बंद करण्याचे आदेश आल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर पाणी फिरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

तत्कालीन राज्य सरकारने जकात बंद करून 1 एप्रिल 2013 रोजी एलबीटी लागू केला. या कराची 30 जानेवारी 2017 पर्यंत अंमलबजावणी सुरू होती. मात्र, या कराला राज्यासह शहरातील व्यापाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे शासनाने 1 जुलै 2017 पासून एलबीटी कर रद्द केला. दरम्यान, एलबीटी कर रद्द झाल्याने अनेक उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी थकबाकी भरली नाही. त्यामुळे महापालिकेने नोंदणी केलेल्या ज्या उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी एलबीटीची भरलेली रक्कम योग्य आहे की नाही, याची तपासणी करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी 2020 पासून उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली. एलबीटीसाठी नोंदणी केलेल्या उद्योजक, छोट्या-मोठ्या अशा 72 हजार व्यापाऱ्यांना नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच व्यापाऱ्यांनी कागदपत्रे जमा केली नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांची माहिती विक्रीकर विभागाकडून महापालिकेने घेतली. त्यांना एलबीटी कराची आकारणी केली.

एलबीटीच्या सर्व प्रकरणाचा निपटारा सुरू असतानाच हा विभाग बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी महापालिकेला दिले आहेत. केंद्र शासनाने वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी 1 जुलै 2017 पासून सुरू केली आहे. त्यामुळे एलबीटी कर रद्द करण्यात आला आहे. हा कर रद्द होऊन सात वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यामुळे 30 एप्रिल 2025 पासून एलबीटी विभाग कायमचा बंद करण्याची कार्यवाही करावी. त्याबाबतच अहवाल शासनाला पाठवावा, असे आदेशात म्हटले आहे.

ज्या उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने दंड लागू केला होता. हा दंड भरावा, यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून नोटिसा देऊन व्यापाऱ्यांना त्रास दिला जात होता. आता दंड माफ करून एलबीटी विभाग बंद करावा, असे पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले.

एलबीटीच्या 45 हजार 483 दाव्याच्या प्रकरणातून 2 हजार 803 कोटी रुपयांची थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबवावी, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. हा विभागच बंद करण्याचे आदेश आले आहे. कर वसुलीसाठी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, स्थानिक संस्था कर विभाग उपायुक्त सीताराम बहुरे यांनी सांगितले.

अभय योजनेचा प्रस्ताव प्रलंबित

महापालिकेने एलबीटीची थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी व्याज, दंड (शास्ती) माफ करावे, यासाठी शासनाकडे 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी अभय योजनेला मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव पाठविला होता. याबाबत महापालिका प्रशासनाने वेळोवेळी पाठपुरावा केला. तसेच 1 जुलै 2024 रोजी शासनाला पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले. मात्र, शासनाने अभय योजनेला मान्यता दिली नाही. त्याउलट एलबीटी विभागच बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेने 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अभय योजनेला मान्यता मिळाल्यास 45 हजार 483 दाव्याच्या प्रकरणातून 2 हजार 803 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे गृहीत धरले होते. त्यापैकी आगामी आर्थिक वर्षात 200 कोटी रुपये पालिका तिजोरीत जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.