शेरीनाला, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा समस्या जैसे थे , सांगली महापालिकेचे 27व्या वर्षात पदार्पण; पण शहराचे बकालपण कायम

>> प्रकाश कांबळे

सांगली, मिरज व कुपवाड या तिन्ही शहरांची एकत्रित महापालिका झाली. आज ही महापालिका 27 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. त्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असले, तरी शहराचे बकालपण कायम आहे. शहरात ड्रेनेज योजना पूर्ण झाली. शेरीनाल्याचे सांडपाणी थेट कृष्णा नदीत मिसळते. यावर नियंत्रण नाही. पिण्याचे शुद्ध पाणी नागरिकांना मिळत नाही. यासह अनेक समस्यांचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. याउलट घोटाळ्यांची मालिका वाढतच चालली आहे. त्यामुळे 27 वर्षे झालेल्या महापालिकेने जनतेला काय दिले? असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत. सध्या महापालिकेत ‘प्रशासकीय राज’ आहे.

युती सरकारच्या काळात 9 ऑगस्ट 1998 साली सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका स्थापन झाली. महापालिका स्थापन झाल्याने शहराला मुबलक निधी मिळणार, विकास होणार, अशी स्वप्ने त्यावेळच्या पालकमंत्र्यांसह सर्वच लोकप्रतिनिधींनी दाखवली. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. सांगली व मिरज ड्रेनेज योजना 2013 मध्ये सुरू झाली होती. दोन वर्षांत ही योजना पूर्ण करण्याची अट असताना गेल्या 12 वर्षांत पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे ड्रेनेज योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. कृष्णा नदीमध्ये शेरीनाल्याचे सांडपाणी मिसळते. त्यामुळे मनपाला वर्षाला कोट्यवधीचा दंड भरावा लागतो.

धुळगाव शेरीनाला शुद्धीकरण योजना राबवली गेली. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले गेले. मात्र, ही योजना फेल गेली. या योजनेवरील अनेक पंप बंद असतात, त्यामुळे शेरीनाल्याची गंटारगंगा कृष्णा नदीत मिळसते. दुसरीकडे सांगली व कुपवाडला स्वच्छ व मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून पाणीपुरवठा बळकटीकरण योजना राबविण्यात आली. या योजनेवर पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. अद्ययावत 70 एम.एल.डी. जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित केला. तरीही शहरात अशुद्ध पाणीपुरवठा होत आहे. 56 एमएलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्प कालबाह्य झालेला असून, त्याची दुरुस्ती झाली नाही. सांगली व कुपवाडकरांना वारणा उद्भव योजनेचे पाणी अद्यापि मिळाले नाही. वारणा उद्भव योजनेत बदल झाल्याने सांगली व कुपवाडकरांना कृष्णेचेच पाणी मिळत आहे. प्रशासनाने वारणा योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. पण या योजनेचे पाणी कधी येणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. नगररचना विभागात अनेक फायली प्रलंबित आहेत. बांधकाम परवान्याच्या फायली मार्गी लागतात, त्यात मोठी आर्थिक तडजोड असते. रस्ते व गटारीवर निधी खर्च केला जात आहे. त्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. नुकतेच ठेकेदारांनी टक्केवारीच्या तक्रारी केल्या आहेत.

महापालिकेच्या स्थापनेपासून अनेक घोटाळे झाले आहेत. मात्र त्या घोटाळ्यांची तड लागली नाही. दोषींवर कडक कारवाई झाली नाही. घोटाळ्यांची नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहेत. पाणी बिल, वीज बिल घोटाळा सराईताप्रमाणे झाला. एकूणच भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांची लागलेली कीड आता तरी संपणार का? त्यासाठी यंत्रणेला अधिक कडक व्हावे लागणार आहे.
चकाचक रूंद रस्ते, तिन्ही शहरांना सक्षम ड्रेनेज व्यवस्था, सर्वांना स्वच्छ, शुध्द आणि मुबलक पाणी, आरोग्याची सुसज्ज आणि सक्षम यंत्रणा, महापालिकेच्या शाळांमध्ये डिजीटल शिक्षण, बागबगिचांचे शहर मानले जावे, अशा पध्दतीने उद्यानांचा विकास, कार्पोरेट लूकच्या महापालिका इमारती, स्वच्छ व सुंदर शहर, एका ना एक अनेक स्वप्ने सत्यात कधी उतरणार? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. महापालिका स्थापन होऊन ती वयात येऊन आता प्रौढ झाली आहे, पण अद्याप ती बाल्यावस्थेत असून. सद्या ‘सांमिकु’ म्हणजेच ‘सांगा मी कुणाचा’ अशी म्हणण्याची वेळ तिच्यावर आली आहे. तर, वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमावर हजारो रुपयांची बरसात करून काय साध्य होणार आहे? असा सवाल नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

27 व्या वर्षातदेखील मध्यवर्ती इमारत नाही

■ जिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन इमारतीत गेले, त्या ठिकाणी झालेल्या प्रशासकीय मध्यवर्ती इमारतीमध्ये अनेक शासकीय कार्यालये थाटली. जिल्हा न्यायालयालादेखील अद्ययावत इमारत मिळाली. मात्र, महापालिकेच्या 27 व्या वर्षात मध्यवर्ती इमारत मिळालेली नाही. जागा आहे, पण इमारत बांधता येईना, अशी स्थिती झालेली आहे. किमान या वर्षात मनपाला वाढीव असलेली कृषी विभागाची जागा मिळावी व विजयनगर येथे अद्ययावत इमारतीच्या बांधकामाचा शुभारंभ व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.