मालमत्तांच्या सर्व्हेमुळे सांगलीकरांवर ‘सुलतानी कर’, सर्व्हेला नागरिकांचा प्रचंड विरोध; तर मनपाचे उत्पन्न वाढणार

सांगली महापालिका प्रशासनाने आर्थिक स्रोत वाढविण्यासाठी सर्व मालमत्ता घरपट्टीच्या रेकॉर्डवर आणण्यासाठी मनपा क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला. मिरज व कुपवाड शहरांचा सर्व्हे पूर्ण झाला, तर सांगलीचा अंतिम टप्प्यात आहे. या सर्व्हेमुळे महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना ‘सुलतानी’ कर बसला असल्याचे चित्र आहे. शहरातील पार्किंगच्या जागा, घरात असलेले भाडेकरू, भाड्याने दिलेले दुकानगाळे आदींना भाडेवाढीचा झटका बसला आहे. या कराविरोधात जोरदार आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे. तर, दुसरीकडे या सर्व्हेमुळे मनपाच्या तिजोरीत 50 कोटींची वाढ होण्याची अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे.

सांगली महापालिका क्षेत्रात मालमत्ताकराची आकारणी मासिक प्रतिचौरस मीटर दरावर आधारित होते. मालमत्ता कर हा इमारतीचे वय, इमारतीचा प्रकार आणि इमारत कोणत्या झोनमध्ये आहे. मुख्य रस्ता, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक विभाग, उत्तम विकसित विभाग, चांगला विकसित, गावठाण, अर्धविकसित विभाग, अविकसित भाग आणि शेती असे नऊ झोन केलेले आहेत. 1971च्या पूर्वीच्या इमारती, 1971 ते 1992, 1992 ते 1997, 1997 ते 2001 आणि 2001च्या पुढील इमारती अशी विभागणी केली आहे.

इमारत आरसीसी आहे की लोडबेअरिंग, दगड, विटा, कौलारू पत्र्याची की कच्च्या बांधकामाची यावरून दर निश्चित केलेले आहेत. सांगलीचे दर वेगळे, मिरजेचे वेगळे आणि कुपवाडचे वेगळे आहेत. 1998 मध्ये महापालिकेची स्थापना झाली. त्यानंतर झालेल्या महासभेत 2001-02 मध्ये मालमत्ता कर आकारणी मासिक प्रती चौरस मीटर दरतक्ता निश्चित झाला.

सन 2011 पासून रेडिरेकनर दर मालमत्ता कर आकारणीसाठी कायम ठेवला आहे. तोच कर आजही कायम आहे. महापालिका क्षेत्रातील अनेक मालमत्ताधारकांना अद्यापि कर लागू झाला नाही. काहींनी वाढीव बांधकाम केले आहे. मात्र, त्याची नोंद मनपाकडे सांगली, मिरज आणि कुपवाड यहर महानगरपालिका नाही. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त सुनील पवार यांनी खासगी एजन्सीमार्फत मनपा क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला.

मिरज व कुपवाड शहरांतील मालमत्तांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. तर, सांगली शहराचा सर्व्हे अंतिम टप्प्यात आहे. घरपट्टी न लागलेल्या, वाढीव बांधकाम न नोंदवलेल्या अनेक मालमत्तांचा शोध लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ताकरात 50 कोटींची भर पडणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, हा वाढीव कर नवीन इमारतींमध्ये, जुन्या इमारतींमध्ये जादा वाढला असल्याचे अनेकांचे मत आहे.

पार्किंगच्या जागेलादेखील खुल्या जागेइतका कर लावलेला आहे. इमारत, खोलीचा वापर भाड्याने निवासासाठी होत असेल तर कराचा दर एकदम दुप्पट लावला जातो. इमारत अथवा गाळा व्यावसायिक करण्यासाठी भाड्याने दिला असेल तर कर आकारणी अधिक कसून केली गेली आहे. कर्ज काढून, लाखो रुपये गुंतवणूक करून इमारत, दुकान गाळा खरेदी केला जातो. ही मालमत्ता भाड्याने देऊन दरमहा काही रक्कम गठीत राहील. दैनंदिन उदरनिर्वाहासाठी उत्पन्न होईल, अशी भावना मालमत्ताधारकांची असते. मात्र, कर आकारणीच्या ‘सुलतानी’ पद्धतीमुळे मालमत्ताधारकाचा व पर्यायाने भाडेकरूचा विचार झालेला नाही. त्यामुळे मालमत्ताधारकांतून तीव्र संताप व्यक्त होताना दिसत आहे.