महसूल कार्यालयात 100 टक्के ई-ऑफिस प्रणाली, नवनियुक्त जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी अॅक्शन मोडवर

जिल्ह्यातील महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी कार्यालय ते तहसीलदार कार्यालयात येत्या काही दिवसांत १०० टक्के ई-ऑफिस प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणती फाईल कोणत्या टेबलवर आहे, याचे ट्रॅकिंग नागरिकांना समजणार असल्याने नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज नाही, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड़ी यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नवनियुक्त जिल्हाधिकारी डुडी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, जिल्ह्यातील पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण करून त्याठिकाणी औषधांबरोबच आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच कोणताही रुग्ण कोणत्याही आरोग्य केंद्रात गेल्यावर तपासणीचे अहवाल म्हणजे मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन केली जाणार आहे. वाहतूककोंडी होणारी ठिकाणे शोधून त्यावर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

रिंगरोडचे भूमिपूजन 

पूर्व रिंगरोड आणि पश्चिम रिंगरोड असून पश्चिम रिंगरोडचे 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक भूसंपादन झाले आहे. तर पूर्व रिंगरोडचे 82 टक्क्यांपेक्षा अधिक भूसंपादन झाले आहे. प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी 90 टक्के भूसंपादन होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पश्चिम रिंगरोडचे लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात.

बंदूक परवान्यांची पडताळणी 

जिल्ह्यात बंदूक परवाने देण्याबाबत विचारले असता जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात किती बंदूक परवाने दिले याचा आढावा घेतला जाणार आहे. सातारा येथे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना माझ्या काळात फक्त एक ते दोनच बंदूक परवाने दिले आहेत. त्यामुळे बंदूक परवाने दिल्याची पडताळणीसुध्दा केली जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी हे करणार…

■ बंदूक परवान्यांची पडताळणी जिल्ह्यात बंदूक परवाने देण्याबाबत विचारले असता जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात किती बंदूक परवाने दिले याचा आढावा घेतला जाणार आहे. सातारा येथे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना माझ्या काळात फक्त एक ते दोनच बंदूक परवाने दिले आहेत. त्यामुळे बंदूक परवाने दिल्याची पडताळणीसुध्दा केली जाणार आहे.

■ कामकाजात शिस्त पण दिसेल अन् चुकीच्या गोष्टींवर कारवाई पण होईल.

■ जिल्ह्यात पर्यटनाला गती देणार, त्यासाठी आराखडा तयार करणार. अतिक्रमण, कारवाई करणार. एमआयडीसीमध्ये आवश्यक त्या सोयी-सुविधा देणार. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणार. जादा पैसे घेणाऱ्या महा ई-सेवा केंद्रांवर

■ एमआयडीसीमध्ये त्रास देणाऱ्या गुंडांवर गुन्हे दाखल करणार.