शहरातील रस्त्यांवर इंटरनेट तसेच केबल टीव्हीच्या बेकायदेशीर लटकल्या ओव्हरहेड केवल्ला कोणी काढाव्यात, असा प्रश्न असून, पथ, विद्युत, आकाशाचिन्ह विभागांच्या जबाबदारीत या केबलला अभय मिळत आहे. दुसरीकडे नागरिकांच्या तक्रारीनंतर विद्युत विभागाने शहरातील कारवाई केलेल्या ओव्हरहेड केबल्सचा खच पालिकेच्या गोडाऊनमध्ये पहला आहे. सुमारे वीस ट्रक भरतील एवढ्या फायबर केवान्सचे काय करायचे, असा प्रश्न विद्युत विभागाला पडला आहे. या केवलचा इतर कोणताही उपयोग नसल्याने त्याची विल्हेवाट लावण्यसाठी महापालिकेस मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
शहरात टीशी केवल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड आदी विविध सेवा पुरविणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी बेकायदा पद्धतीने विद्युत खांच, झाडांवरून तसेच इमारतीवरून वेोबल टाकल्या आहेत. शहरात उपडद्यावर केबल टाकण्यास परवानगी नाही. त्यासाठी महापालिकेचे धोरण असून, या केवल भूमिगत टाकणे अपेक्षित आहे. त्याचे दर प्रतिरनिंग मीटर १२ हजार रुपये आहे. त्यामुळे हे शुल्क नाचविण्यासाठी या खासगी कंपन्यांकडून शहरभर ओव्हरहेड केवल टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण झाले असून, या केबलमुळे पक्षी तसेच महापालिकेच्या विद्युत विभागाच्या पथदिव्यांना अडथळा निर्माण होत आहे. रस्त्याने जाता-येता तुटलेल्या केवलवा त्रास वाहनचालकांना करावा लागत आहे. याप्रकरणी महापालिकेत्य तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. आता महापालिकेकडून द्वीप क्लीन ड्राईव्ह राबविला जात आहे. या अंतर्गत विद्युत विभागाकडून दर शनिवारी शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, केबल काढण्याचे काम केले जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत २० ट्रक, केबल पालिकेच्या गोडाऊनमध्ये असून, या केबलची विल्हेवाट कशी लामाबी, असा प्रश्न महापालिकेला पडला आहे.
3 विभागांत समन्वयाचा अभाव
शहरात असलेल्या या अनधिकृत ओव्हरहेड केबलवर कारवाई करण्याची जवाबदारी प्रत्यक्षात अतिक्रमण विभाग जाणि आकाशचिन्ह विभागाची आहे. तर, या केबल भूमिगत करण्याची जवाबदारी पथ विभागाची आहे. मात्र, या केवलची सर्वाधिक अडचण महापालिकेच्या विद्युत विभागास होत असल्याने त्यांच्याकडून कारवाई कात्रै जात आहे. मात्र, या तीन विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने चा केबलची विल्हेवाट कोणी तयलायची, यावरून सावळा गोंधळ दिसून येतो.
.jpeg)
Comment List