पंढरपुरात दर्शनरांगेत स्कायवॉक, दर्शनहॉल; बांधकामाचा शासननिर्णय निर्गमित

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या दर्शनरांगेत दर्शनमंडप व स्कायवॉक या माध्यमातून भाविकांना सुलभ दर्शन व्यवस्था व्हावी, यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखड्यास शिखर समितीने मंजुरी देऊन 11 ऑक्टोबरला शासननिर्णय निर्गमित करून 13 कोटींचा निधी वितरित केल्याची माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.

‘श्रीं’च्या दर्शनरांगेत कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने स्कायवॉक व दर्शनहॉल बांधकाम करण्यासाठी आराखडा तयार करून मंदिर समितीने सन 2018 मध्ये मंदिर समितीच्या सभेत ठराव पारित केला होता. या दर्शन हॉल व स्कायवॉकचे संपूर्ण व्यवस्थापन, टोकन दर्शन व्यवस्था, देखभाल दुरुस्ती, सुरक्षा व्यवस्था, अन्नछत्र, स्वच्छता व इतर अनुषंगिक सर्व सोयी- सुविधा मंदिर समितीमार्फत उपलब्ध करून देण्याबाबत मंदिर समितीने पुढाकार घेतला आहे. सदर आराखड्यातील काम पूर्ण झाल्यानंतर दर्शनार्थी भाविकांना जलद व सुलभ दर्शन होण्यास मदत होणार आहे.

दर्शनमंडप 16185 चौ.मी. इतक्या जागेत असून, वॉटर हार्वेस्टिंग, सीसीटीव्ही, सुरक्षा, सार्वजनिक सूचना प्रणाली, ऑर्गेनिक वेस्ट कर्न्वेटर, सेव्हेज मॅनेजमेंट सिस्टिम इत्यादी सोईयुक्त 2 मजली आहे. त्यासाठी सुमारे 87.31 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तसेच स्कायवॉक हा श्री संत ज्ञानेश्वर दर्शन मंडप ते पत्राशेडपर्यंत 1050 मीटर लांबीचा असून, 2 मीटर रुंदी व जमिनीपासून 4 मीटर उंच व इतर मूलभूत सोई-सुविधांयुक्त असून, 42.18 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदरचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणार असून, सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालीची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची जबाबदारी व कार्यान्वयीन यंत्रणा ही श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर यांची राहील, असे व्यवस्थापक मनोज श्रोत्री यांनी सांगीतले.

श्री विठ्ठल-रुक्मिणीमातेच्या दर्शनरांगेसाठी टोकन प्रणाली प्रस्तावित आहे. या संदर्भात अनेक मोठ्या मंदिरांशी संपर्क साधला असता, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, बंगळुरू ही कंपनी टोकनप्रणाली मोफत उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती मिळाली आहे. या कंपनीने सेवाभावी तत्त्वावर तिरुपती, शिर्डी आणि अयोध्या मंदिरांमध्ये मोफत टोकन प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे त्यांना मंदिर समितीसाठी टोकन दर्शन व्यवस्थेकामी सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आल्याचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी सांगितले.