उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केले ईव्हीएम प्रचार रथाचे उद्घाटन; खेड प्रांताधिकारी, तहसीलदारांकडून निवडणूक आयोगाचा ‘भंग’!

आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने खेड-आळंदी विधानसभा मतदारसंघात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राबाबत (ईव्हीएम) जनजागृती आणि प्रात्यक्षिक, जनजागृती फिरत्या रथाचा शुभारंभ खेड तहसील कार्यालयाच्या आवारात उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला. निवडणूक आयोगाच्या कक्षेतील हा कार्यक्रम इतर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित न करता मंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आल्याने तालुका निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून आचारसंहिता भंगाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मतदान जनजागृती तसेच निवडणूक आयोगाच्या संदर्भातील कार्यक्रम कसे घ्यावेत, या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्रम हे सरकारचे मंत्री किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या प्रमुख किंवा प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत न घेता सर्वपक्षीय प्रतिनिधींना निमंत्रित करून निवडणूक आयोगाच्या अधिनिस्त असणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत किंवा हस्ते करण्याचे संकेत आहेत.

असे असताना खेड-आळंदी मतदारसंघाचे मतदान नोंदणी अधिकारी तथा प्रांताधिकारी अनिल दौंडे, तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आणि स्थानिक आमदारांच्या उपस्थितीमध्ये मतदान यंत्र जनजागृती रथाचे उ‌द्घाटन केले. ELECTION वास्तविक अजित पवार यांच्या नियोजित दौऱ्यात हा कार्यक्रम नव्हता. मात्र, प्रांताधिकारी दौंडे आणि तहसीलदार देवरे यांनी अचानकपणे ठरवून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी अजित पवार यांना उद्घाटन करायला लावले.

या कार्यक्रमाला इतर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना अथवा स्थानिक तालुकाध्यक्ष, नेते यांना निमंत्रित केले होते किंवा कसे. असे उपमुख्यमंत्र्यांचे हस्ते निर्वाचन सहन NIRVACHAN SADAN COMMISSION उद्घाटन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून परवानगी घेतली होती किंवा कसे. किमान जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना कल्पना दिली होती किंवा कसे. हे सर्व प्रश्न निर्माण झाले असून, याबाबत राष्ट्रीय निवडणूक आयोग, आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कोणता निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

मतदारसंघातील कर्मचाऱ्यांना ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्राचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ते इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राबाबत जनजागृती आणि प्रात्यक्षिके करणार आहेत. हा संपूर्ण कार्यक्रम पूर्णपणे निवडणूक आयोगाचा असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तो पूर्णपणे सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या नेते आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेचा विषय झाला आहे.