नियमित कर्जदारांचे सरकारकडे 100 कोटी अडकले, सांगलीतील 30 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळेना

>> प्रकाश कांबळे 

‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र ठरलेले जिह्यातील 30 हजार नियमित कर्जदार तब्बल दीड वर्षापासून वंचित आहेत. या शेतकऱयांची सुमारे 100 कोटी रुपयांची रक्कम शासनाकडे अडकली आहे. आत्तापर्यंत प्रशासनाकडून शेतकऱयांच्या सात याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामध्ये 75 हजार 106 शेतकऱयांचा समावेश आहे. पात्र शेतकऱयांचे ‘आधार’ लिंकिंग पूर्ण होऊनही शासनाकडून निधी वर्ग करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली असताना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले नसल्याने शेतकऱयांकडून प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019’मध्ये शेतकऱयांचे दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्यात आले. मात्र, थकबाकीदारांना कर्जमाफी देताना शासनाने नियमित कर्ज परतफेड करणाऱया शेतकऱयांना वाऱयावर सोडल्याने राज्याच्या विविध भागांत शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले होते. नियमित कर्ज भरणाऱया शेतकऱयांची वाढती नाराजी लक्षात घेत योजनेच्या दुसऱया टप्प्यात शासनाने नियमित कर्जदारांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या योजनेची घोषणा केली. यासाठी शासनाच्या अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद करण्यात आली. मात्र, अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष झाले. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकारने योजनेची अंमलबजवणी सुरू केली.

नियमित कर्ज भरणाऱया सांगली जिह्यातील एक लाख 60 हजार 795 पात्र शेतकऱयांच्या खात्यांची माहिती शासनाने पोर्टलवर अपलोड केली आहे. त्यातील 62 हजार 642 शेतकऱयांची पहिली यादी जाहीर करीत या शेतकऱयांना दीड वर्षापूर्वी प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ देण्यात आला. राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील नियमित कर्जदारांची दुसरी यादी डिसेंबर 2022मध्ये जाहीर केली होती. त्यानंतर तीन याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

सांगली जिह्यातील 25 हजार 102 शेतकऱयांची दुसरी यादी आहे. उर्वरित तीन याद्यांमध्ये अवघे एक हजार शेतकरी आहेत. त्यांमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडील 24 हजार व अन्य बँकांकडील दोन हजार 39 शेतकऱयांचा समावेश आहे. दरम्यान, दिवाळीपूर्वी 61 हजार 856 शेतकऱयांची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली होती. त्यांपैकी 56 हजार 127 शेतकऱयांना अनुदानाचे 205 कोटी रुपये त्यांच्या बॅँक खात्यावर वर्ग करण्यात आले. पहिल्या यादीतील ‘आधार’ प्रमाणीकरण न झालेल्या, तसेच तक्रारी असलेल्या सहा हजार शेतकऱयांनाही अद्यापि प्रोत्साहन अनुदान मिळालेले नाही. पहिल्या यादीतील प्रलंबित शेतकऱयांच्या तक्रारींवर तहसीलदार आणि तालुका उपनिबंधकांनी सुनावणी घेतली आहे. त्या शेतकऱयांच्या तक्रारीही निकालात काढण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने सहकार विभागाला कळविले आहे.

पहिल्या यादीतील सहा हजार, तर दुसऱया यादीतील 26 शेतकऱयांचे ‘आधार’ लिंकिंग पूर्ण झाले आहे. दरम्यान, पहिल्या यादीतील ‘आधार’ लिंक पूर्ण होताच प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम शेतकऱयांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली होती. दुसरी यादी प्रसिद्ध होऊन दीड वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. शेतकरी आणि संबंधित बँकांनी त्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे; परंतु पात्र यादीतील जिह्यातील 30 हजार शेतकऱयांचे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान अडकले आहे. शासनाकडून अनुदान वर्ग करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने पात्र शेतकरी अद्यापि अनुदानापासून वंचित असल्याचे चित्र दिसून येते.

…तर अनुदानासाठी पुन्हा आंदोलन – महेश खराडे

सरकारने ‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’चे प्रोत्साहन अनुदान देण्यास दीड वर्षापासून टाळाटाळ केली जात आहे. याबाबत सरकारकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, नियमित कर्जदारांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करण्यात येत आहे. पात्र शेतकऱयांच्या बँक खात्यावर प्रोत्साहन अनुदान जमा न केल्यास संघटनेच्या वतीने पुन्हा आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांनी दिला.