सव्वादोन कोटी स्मार्ट मीटर लावून कुणाचा फायदा करताय! प्रताप होगाडे यांचा सवाल

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशात स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा कार्यक्रम घेतला असून, मार्च 2025 अखेर 22 कोटी 23 लाख मीटर लावले जाणार आहेत. पैकी महाराष्ट्रात दोन कोटी 26 लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असून, त्याची सुरुवातही झाली आहे. मात्र, हे स्मार्ट मीटर लावून कुणाचा फायदा होणार आहे, असा सवाल महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.

दरम्यान, या विरोधात आम्ही ग्राहकांकडून प्रतिक्रिया घेऊन चळवळ उभी करणार आहोत. केंद्रात इंडिया आघाडीचे शासन आले, तर हा वीज क्षेत्रातील कार्यक्रम बंद केला जाईल, असेही त्यांनी सूचित केले. पत्रकार परिषदेला वीजग्राहक संघटनेचे जावेद मोमीन, राजन मुठाणे व इतर हजर होते.

होगाडे म्हणाले, ‘स्मार्ट मीटर्स योजनेत शेती पंप वगळता राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर किंवा प्रीपेड मीटर लावले जाणार आहेत. वीस किलोवॅट अथवा 27 हॉर्स पॉवरच्या आतील वीजवापर ग्राहकांना प्रीपेड सुविधा शक्य आहे. शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर, ट्रान्सफॉर्मर मीटर, फीडर मीटर्स, व संबंधित सुविधासाठी 39 हजार 609 कोटी रुपये खर्चाला शासनाने मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत एक लाख 96 हजार मीटर लावले आहेत.

विजेची दरवाढ अटळ

महाराष्ट्रात दोन कोटी 24 लाख 61 हजार 346 स्मार्ट मीटर लागणार आहेत. याचा खर्च 26 हजार 923 कोटी 46 लाख असून, प्रतिमीटर 11 हजार 986 रुपये इतका खर्च आहे. अटी-शर्तीनुसार 27 महिन्यांत पुरवठादाराने मीटर बसविणे आणि संबंधित यंत्रणेचे काम पूर्ण करायचे आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचे 60 टक्के अनुदान मिळणार असून, 40 टक्के महावितरण कंपनी कर्जाद्वारे उभारणार आहे. हे कर्ज व्याजासह भरावे लागणार आहे. ही रक्कम ग्राहकांकडूनच वसूल होणार असल्याने विजेची दरवाढ अटळ आहे.

पुरवठादारामध्ये अदानी कंपनीचा समावेश

होगाडे म्हणाले, ‘स्मार्ट मीटर पुरवठादार कंपनीमध्ये मे. अदानी, मे. एनसीसी, मे. मार्टेकार्लो या तीन विक्रेत्या कंपन्या आहेत. मे. जीनस ही एकमात्र पुरवठादार कंपनी उत्पादक आहे. तीन पुरवठादार कंपन्या चीनकडून वा इतरांकडून मीटर अथवा सुट्टे भाग आणण्याची शक्यता आहे. तसेच पुरवठादार सब कॉन्ट्रक्टर देतीलही, मात्र या सर्व प्रकारात गुणवत्तेचा प्रश्न तयार होणार आहे. प्रतिमीटर खर्च हा अवाढव्य आहे. ही रक्कम निम्म्यावर येणे आवश्यक आहे. पण, प्रत्यक्ष तसे घडले नाही. स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेड की पोस्टपेड हा अधिकार वीज ग्राहकाचा आहे. तशी कंपनीकडून विचारणा झाली नाही तर ग्राहकाने जागृत राहायला हवे. प्रीपेडमुळे विजेची बचतही होऊ शकते. पोस्टपेडसाठी सध्याची पद्धती चालू राहील, असे दिसते. एकूण योजना प्रत्यक्ष चालू झाल्यावरच याचे फायदे-तोटे कळतील.’

खासगीकरणाकडे वाटचाल

n प्रताप होगाडे म्हणाले, ‘स्मार्ट मीटर ही खासगीकरणाकडील वाटचाल आहे. यामुळे महावितरण कंपनीमधील अकाउंट व बिलिंगमधील रोजगार संपणार आहे. तसेच ग्राहकाची चूक नसताना मीटर बंद पडणे, जळणे याबाबत स्पष्टता झाली नाही. विजेची चोरी, मीटरमध्ये छेडछाड याचीही स्पष्टता व्हायला पाहिजे, विजेची चोरी थांबवता आली नाही तर ही मोठी गुंतवणूक व्यर्थ ठरणार आहे. तसेच सध्या वापरात असलेले दोन कोटी 25 लाख ते दोन कोटी पन्नास लाख मीटरचे काय होणार? हे मीटर भंगारात टाकणार की, त्याचा अन्यत्र वापर करणार? हा प्रश्नच आहे.’

शासन जबाबदारी झटकतेय!

n वीजतज्ञ होगाडे म्हणाले, ‘या सर्व प्रकारात नवे स्मार्ट मीटर देणारे आणि जुने मीटर घेणारे हे मालामाल होतील असे दिसते. त्याचप्रमाणे ही सेवा उद्याच्या काळात विविध खासगी कंपन्यांना काम करण्यास मदत करण्यासाठी आहे काय? असे प्रश्नही उपस्थित केले. आजपर्यंत वीज ही ‘सेवा’ मानली जात होती आणि वापर करणारा ग्राहक होता. स्मार्ट मीटरमुळे वीज ही विक्रीची वस्तू होणार आहे, तर ग्राहक हा खरेदीदार होणार आहे. एकूण चित्र पाहता शासनाची विजेची सेवा देण्याची जबाबदारी झटकून टाकण्याची तसेच खासगीकरणाची वाट दिसते.’