नगर अर्बनच्या संचालकांनी खोटी माहिती देत केली दिशाभूल; बँक बचाव समितीचा आरोप

नगर अर्बन को- ऑप. मल्टिस्टेट बँकेचा बँकिंग परवाना भ्रष्ट कारभारामुळे रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबर 2023 मध्ये रद्द केला. त्यावेळी तत्कालीन अध्यक्ष अशोक कटारिया यांच्यासह काही नव्या संचालकांनी बँकिंग परवाना पुन्हा मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालू असून, दिल्लीतही जाऊन संबंधित अधिकाऱयांची भेट घेतल्याचे सांगितले होते. संबंधित संचालक मंडळाने 330 कोटींच्या कर्जाची वसुली केल्याचेही दावे केले. परंतु, हे सगळे दावे फोल होते. सभासद, ठेवीदारांचे दिशाभूल करणारे होते. बँकेचे सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी आकडेवारीसह तत्कालीन संचालकांनी केलेल्या खोटेपणाचा पर्दाफाश केला आहे. तत्कालीन संचालकांनी वसुली केली नाहीच, उलट बँकेला आणखी अडचणीत आणण्याचे काम केले, असा आरोपही चोपडा यांनी केला.

राजेंद्र चोपडा यांनी सांगितले की, 30 एप्रिल 2024 अखेर बँकेची लिक्विडीटी फक्त 359 कोटी 87 लाख रुपये आहे. बँकेला डीआयसीजीसी विमा कंपनीला 5 लाखांच्या आतील सर्व देणी तसेच येणी मिळून एकूण 401 कोटी 58 लाख रुपये देणे आहेत. यातील 125 कोटी 96 लाख रुपये डीआयसीजीसी विमा कंपनीला बँकेने अदा केले आहेत. कर्ज, मुद्दल व त्यावरील व्याज मिळून 30 एप्रिलअखेर बँकेला 904 कोटी 93 लाख रुपये वसूल करावयाचे आहे. बँकिंग परवाना रद्द झाल्यानंतर बँकेवर अवसायक नियुक्त केले. अवसायक गणेश गायकवाड वसुलीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. काही कर्मचारीही तळमळीने वसुलीसाठी झटत आहेत. अवसायकांच्या काळात आतापर्यंत 13 कोटी 4 लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. एनपीएमध्ये गेलेले तब्बल 1404 कर्ज खाती आहेत. 5 लाखांहून अधिक ठेवी असलेले एकूण 1198 ठेवीदार असून, त्यांना बँकेकडून अजून 213 कोटी 76 लाख रुपयांच्या ठेवी परत मिळवायच्या आहेत.

खातेदार, कर्जदारांची केवायसी प्रक्रिया करणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार अनिवार्य आहे. त्यातही बँकेला यश आलेले नाही. 75 हजार 833 खातेदारांचे केवायसी सापडत नाहीत, तर 56 हजार 402 खाती केवायसी नसलेली आहेत. यावरून संबंधित संचालक मंडळाने व त्यांच्या मर्जीतील काही वरिष्ठ अधिकाऱयांनी नियमांची पायमल्ली करून कारभार केल्याचे स्पष्ट होत आहे. उपलब्ध माहितीवरून सिद्ध होते की, तत्कालीन संचालक मंडळाने हेतुपुरस्सर चुकीचे कर्ज वितरण करून बँकेची आर्थिक परिस्थिती खराब केल्यामुळे तसेच रिझर्व्ह बँकेने बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासंदर्भात वारंवार दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता स्वतःच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून बँकेची आर्थिक पत घालवली. यामुळे रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केलेला आहे. अशा परिस्थितीत ठेवीदारांची दिशाभूल करण्याकरिता बँक बचाव समितीच्या सदस्यांनी तक्रार केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला असा निराधार आरोप तत्कालीन संचालक मंडळ करत असल्याचे चोपडा यांनी सांगितले.

बँक आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आहे, हे माहिती असूनही निवडून आलेल्या संचालक मंडळाने कधी निर्बंध तर खोटे आकडे देऊन दिशाभूल केली. अटकेत असलेले बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष अशोक कटारिया यांनी अनेक प्रसिध्दी पत्रके काढून खूप काही करीत असल्याचा आव आणला. काही नव्यानेच संचालक झालेल्यांनी केवळ प्रसिध्दी मिळवण्यासाठी त्यांनी पोकळ बाता मारल्या. तत्कालीन अध्यक्ष दिवंगत माजी खासदार दिलीप गांधी यांनी आपल्या सहकाऱयांसह 113 वर्षांची परंपरा असलेली बँक धुळीस मिळवली, असा आरोपही त्यांनी केला.

दोषींवरील कारवाईसाठी पाठपुरावा सुरू

– बँकेमध्ये झालेले आर्थिक गैरव्यवहार हे बँक बचाव समिती सदस्यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच उघडकीस आलेले आहेत. सदरील प्रकरणातील सत्य उघडकीस आणून संबंधित दोषी व्यक्तींविरोधात योग्य कारवाई होऊन बँकेची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी अधिकाऱयांनी कार्यप्रवण व्हावे म्हणून बँक बचाव समिती सतत पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करत असल्याचे राजेंद्र चोपडा
यांनी सांगितले.