गायरान जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे हटवा, अशी मागणी करीत नाशिक जिह्यातील शेतकऱयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने शेतकऱयांच्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेतली आणि मिंधे सरकारसह जिल्हा पातळीवरील इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली. याचिकेवर 7 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

येवला तालुक्यातील पैलास सोमसे व इतर शेतकऱयांनी अॅड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकिलांनी अतिक्रमणांवरील कारवाईबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी ग्रामीण स्तरावरील प्रशासनांना सूचना केल्याचे कळवले. त्याआधारे खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली आणि सरकारचे स्पष्टीकरण ऐकण्यासाठी पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली. या याचिकेमुळे नाशिक जिह्यासह राज्याच्या विविध भागांतील गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

याचिकेत काय म्हटलेय? 

येवला तालुक्यातील डोंगरगाव येथील जवळपास 8.09 हेक्टर गायरान जमिनीवर अतिक्रमणे उभी आहेत. राजकीय प्रभावाचा वापर करून कायमस्वरूपी दुकानेही बांधली आहेत.

गावकऱयांनी अतिक्रमणांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करीत वेळोवेळी प्रशासनाकडे तक्रारी दिल्या, मात्र जाणूनबुजून कारवाईला टाळाटाळ करण्यात आली आहे. त्यामुळे गायरान जमिनी अतिक्रमणांसाठी मोकळे रान बनल्या आहेत.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम 53 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून स्थानिक प्रशासनाने गायरान जमिनी अतिक्रमणमुक्त कराव्यात. याबाबत न्यायालयाने निर्देश द्यावेत.