दिल्लीतील कथित अबकारी कर घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज कोणताही निर्णय दिला नाही. याबाबत उद्या, परवा किंवा मग पुढच्या आठवडय़ात सुनावणी होणार असून तेव्हाच खंडपीठ निर्णय देणार आहे. दरम्यान, आजच्या सुनावणीत या प्रकरणाच्या तपासावरून प्रश्नांची सरबत्ती करत खंडपीठाने ईडीला घाम पह्डला. घोटाळ्याची 100 कोटींची रक्कम दोन वर्षांत 1100 कोटींवर कशी गेली. हे म्हणजे अभूतपूर्वच आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने शंका व प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. साक्षीदारांच्या जबाबातील तफावत, तपासाची गती यावरूनही खंडपीठाने ईडीला खडसावले.

निवडणूक लक्षात घेऊन केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याविषयी न्यायालय विचार करू शकते, असे सूतोवाच खंडपीठाने गेल्या आठवडय़ात केले होते. यामुळे केजरीवाल यांच्या अर्जावर आज कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. आज सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाल्यापासूनच एस.व्ही. राजू यांनी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करत सुनावणी लांबवण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकताना न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांनी ईडीला तपासकामातील दिरंगाई व तफावत यावरून चांगलेच धारेवर धरले. सुनावणी दुपारच्या सत्रातही सुरू राहिली. त्यानंतर कोणताही आदेश न देता खंडपीठ उठले.

निर्णय राखून ठेवला

केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीचे खंडपीठाने दोन भागांत विभाजन केले आहे. त्याच्या मुख्य याचिकेत ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान दिले आहे आणि त्याला बेकायदा म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे, तर दुसरी बाजू सध्या सुरू असलेली लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन अंतरिम जामीन मंजूर करण्याशी संबंधित आहे. अंतरिम जामीन देण्याच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कारणास्तव केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करणे म्हणजे राजकारणी व्यक्तींसाठी एक वेगळा वर्ग तयार करणे होय, असे म्हणत ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जामीन देण्यास तीव्र विरोध केला.

– खंडपीठाचे न्यायाधीश बुधवारी वेगवेगळ्या न्यायासनांवर बसणार असून जर सूचिबद्ध प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आणि न्यायाधीशांना वेळ मिळाला तर ते केजरीवाल यांच्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी घेणार आहेत. उद्या शक्य झाले नाही तर आम्ही हे प्रकरण गुरुवारी घेऊ शकतो. जर गुरुवारीही झाले नाही तर हे प्रकरण पुढच्या आठवडय़ात सुनावणीसाठी घेऊ, असे न्या. खन्ना यांनी याविषयी कोणतीही कालमर्यादा स्पष्ट न करता सांगितले.

खंडपीठाने ईडीला घेतले फैलावर

– ईडीच्या वतीने जामिनाला विरोध करण्यासाठी उपस्थित केलेले अनेक मुद्दे खंडपीठानेच खोडून काढले. केजरीवाल हे सराईत गुन्हेगार नाहीत, हा मुद्दा खंडपीठानेच अधोरेखित केल्यामुळे ईडीच्या युक्तिवादातील हवाच निघून गेली. या याचिकेत केजरीवाल यांना अटक करण्याला आव्हान आहे, पण जामीनही मागितला आहे, असे तुषार मेहता यांनी सांगितल्यावर, अर्णब गोस्वामी प्रकरणातही असेच घडले होते, याकडे न्या. दीपंकर दत्ता यांनी लक्ष वेधले.

– सकाळी ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करताना एस.व्ही. राजू यांनी 100 कोटी रुपयांच्या हवाला व्यवहाराची माहिती दिली. यावर हे 100 कोटी रुपये 2 किंवा 3 वर्षांत 1100 कोटी रुपये कसे झाले. ही वाढ अभूतपूर्व आहे, असे न्या. खन्ना यांनी विचारल्यावर ईडीचे तोंड बंद झाले. ईडी तपासकामातील त्रुटींचे वाभाडे काढताना खंडपीठाने आजवरच्या तपासाच्या फाईलही सादर करण्याचे आदेश दिले.
तपासाच्या गतीवरून सुनावले

आजच्या सुनावणीत खंडपीठाने ईडीला तपासकामातील त्रुटींवर बोट ठेवणारे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. केजरीवाल यांच्या कथित सहभागाशी संबंधित प्रश्न थेट साक्षीदार आणि आरोपींना का विचारण्यात आले नाहीत, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. ईडीने तपासाच्या नावाखाली दोन वर्षे घेतल्याबद्दलही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आणि या गोष्टी समोर येण्यासाठी दोन वर्षे का लागली, अशी विचारणा केली.

जामीन मिळाल्यास दिल्लीतील 7 जागांसाठी प्रचार

केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मिळाल्यास 25 मे रोजी मतदान होणाऱया दिल्लीतील लोकसभेच्या 7 जागांसाठी त्यांना प्रचारात सहभागी होता येणार आहे. पाच वर्षांनी होणारी राष्ट्रीय निवडणूक ही असाधारण परिस्थिती असल्यामुळेच त्यांना जामीन देण्याचा आम्ही विचार करू शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

हायकोर्टाने वाढवली न्यायालयीन कोठडी

सुप्रीम कोर्टात अटक आणि अंतरिम जामीन प्रकरणी आज निर्देश झाले नसतानाच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मात्र मनी लाँडरिंग प्रकरणात केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी 20 मेपर्यंत वाढवली आहे. केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात आहेत.

जामिनावर असताना कोणत्याही फाईलवर सही करणार नाही

आम्ही जामीन दिल्यास कुठलाही संघर्ष निर्माण होईल अशी अधिकृत कर्तव्ये तुम्ही बजावू नयेत. सरकारच्या कामकाजात आम्हाला तुमचा कुठलाही हस्तक्षेप नको आहे, याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केल्यावर कोणत्याही फाईलवर सही न करण्याची ग्वाही केजरीवाल यांच्या वतीने देण्यात आली. मात्र मुख्यमंत्र्यांची सही नाही म्हणून नायब राज्यपालांनीही फाईल अडवू नये, अशी सूचना देण्याची विनंती वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली.