>> अॅड. प्रतीक राजूरकर n [email protected]

गेल्या पंधरा दिवसांत वनक्षेत्रात लागलेल्या अथवा लावलेल्या आगींच्या घटना दुर्दैवी आहेत. ओडिशा राज्यात 196, छत्तीसगढ 148, मध्य प्रदेश 105, झारखंड 79 ही वनक्षेत्रात लागलेल्या आगींची आकडेवारी चिंतेत भर घालणारी आहे. सर्वाधिक चिंतेचा विषय हा देवभूमी म्हणून मान्यता असलेल्या उत्तराखंड राज्यातील असून इथे या प्रकारच्या 325 घटना या गेल्या दहा दिवसांत घडलेल्या आहेत. 2000 मध्ये उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर इथे वनक्षेत्रात लागलेल्या वणव्यात 44 हजार 518 हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट झाले आहे.

हिंदुस्थानातील 36 टक्के वनक्षेत्र हे आगींसाठी संवेदनशील आहे असे निष्पन्न झाले आहे. शास्त्राrय दृष्टीने हे सिद्ध होऊनही हजारो हेक्टर वनक्षेत्र हे मानवनिर्मित, नैसर्गिक कारणास्तव आगीत भस्मसात होतंय ही चिंतेची बाब आहे. देशाची नैसर्गिक संपत्ती आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडत असताना प्रशासनाकडून याबाबत कुठलीही ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही. विशेषतः नोव्हेंबर ते जून या महिन्यांत वनक्षेत्रातील आगींच्या घटना मोठय़ा प्रमाणात घडत असतात अथवा घडवून आणल्या जातात. गेल्या पंधरा दिवसांत वनक्षेत्रात लागलेल्या अथवा लावलेल्या आगींच्या घटना दुर्दैवी आहेत. ओडिशा राज्यात 196, छत्तीसगढ 148, मध्य प्रदेश 105, झारखंड 79 ही वनक्षेत्रात लागलेल्या आगींची आकडेवारी चिंतेत भर घालणारी आहे. सर्वाधिक चिंतेचा विषय हा देवभूमी म्हणून मान्यता असलेल्या उत्तराखंड राज्यातील असून इथे या प्रकारच्या 325 घटना या गेल्या दहा दिवसांत घडलेल्या आहेत. 2000 मध्ये उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर इथे वनक्षेत्रात लागलेल्या वणव्यात 44 हजार 518 हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट झाले आहे. दरवर्षी उत्तराखंड राज्यात पेटलेल्या वणव्यात जिवित आणि मोठय़ा प्रमाणात नैसर्गिक संपत्ती नष्ट होत आहे. 2024 सालच्या वणव्यात आतापर्यंत पाच लोकांचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर झाले असून जवळपास 700 हेक्टर वनक्षेत्र भस्मसात झाल्याची माहिती आहे.

उत्तराखंड राज्याचा एकूण 44.5 टक्के भूभाग हा वनक्षेत्रात व्यापलेला आहे. एकूण 24 हजार 305 चौरस किमीच्या वनक्षेत्रातील 3.94 लाख हेक्टर वनक्षेत्रात चीर पाईन वृक्ष (देवदार) हे वणव्यासाठी अतिशय संवेदनशील अशी वृक्षे आहेत, जी लागलेल्या आगीत तेल ओतण्याचे अप्रत्यक्ष कार्य करण्याचा नैसर्गिक गुणधर्म ठेवून आहेत. वणवा मानवनिर्मित असो अथवा नैसर्गिक, हे वृक्ष दुर्दैवाने त्यांच्या रचनेनुसार वणवा पसरवण्याचे साधन होऊन संपत्तीचे अतोनात नुकसान होण्यास निमित्त ठरतात. मराठीत या वृक्षांना ‘देवदार’ तर स्थानिक भाषेत ‘साल्ली’ असे संबोधले जाते. पर्यावरणात भरीव योगदान देणारी ही वृक्षसंपदा वणवा पसरवण्यास निमित्त असली तरी 2019 सालच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार वनक्षेत्रातील 95 टक्के वणवे हे मानवनिर्मित असल्याचे दिसून आले आहे. उत्तराखंड राज्याचा विचार केल्यास सध्या पेट घेतलेल्या वणव्यासाठी 351 गुन्हे मानवनिर्मित म्हणून दाखल करण्यात आले आहेत. त्यासाठी जबाबदार 59 आरोपींची ओळख पटली असून 290 अज्ञात आरोपींबाबत अद्याप कुठलीही माहिती समोर आलेली नाही. पर्वतीय क्षेत्रात वास्तव्य करणारे नागरिक चांगले गवत यावे यासाठी अनेकदा आगी लावण्याचे नसते उद्योग करतात. कधी जळती विडी, सिगारेट टाकून दिल्याने तर कधी समाज माध्यमांवर व्हिडीओ टाकण्यासाठी असले अक्षम्य अथवा निष्काळजीपणाचे कृत्य केले जाते असे तपासात समोर आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत एकटय़ा उत्तराखंड राज्यात 1100 हेक्टर वनक्षेत्र भस्मसात झाल्याचे वृत्त राज्याच्या पर्यावरण धोरणाचे अपयश अधोरेखित करणारे आहे.

यंदाचे वर्ष निवडणुकीचे देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना अमलात यावी यासाठी चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत. उत्तराखंड राज्यात लागलेला वणवा मानवनिर्मित की नैसर्गिक, हे येणाऱया काळात स्पष्ट होईलच, परंतु वन कर्मचारी, अधिकारी यांची अनुपस्थिती हीसुद्धा वणव्यास कारणीभूत ठरली. मोठय़ा प्रमाणात वन कर्मचारी हे निवडणुकीच्या कामात नियुक्त केल्याने वणवा पेटू नये म्हणून वन विभागाकडून जी उपाययोजना केली जाते. ती यंदा हवी तशी झालेली नव्हती. राज्यातील 13 जिल्ह्यातील वन कर्मचारी निवडणुकीसाठी राबवण्यात आले. नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अलमोरा, पौरी आणि उत्तरकाशी या भागात वणव्यांची तीव्रता सर्वाधिक आहे. निवडणुकीच्या दीड महिना अगोदर 90 टक्के वन कर्मचारी निवडणूक पूर्वतयारीसाठी तैनात करण्यात आले होते. त्या सर्वांची निवडणूक कामातून 19 एप्रिलनंतर सुटका झाल्याने वणवा पेटू नये याची आवश्यक पूर्वतयारी झाली नसल्याचे विविध संस्था, माध्यमांनी आरोप केले आहेत. 3 फेब्रुवारी आणि 5 एप्रिल रोजी उत्तराखंड वन विभागाचे प्रधान सचिव रमेशकुमार सुधांशू यांनी वन कर्मचाऱयांना निवडणूक कामापासून अलिप्त ठेवावे या स्वरूपाच्या लेखी सूचना केल्याचे प्रकाशित आहे. त्याबाबत सुधांशू कुमार यांनी 2023 सालच्या निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ दिला, परंतु प्रधान वन सचिवांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.

गेली अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात उत्तराखंड वनक्षेत्रात पेटणाऱया वणव्यांसंदर्भात याचिका प्रलंबित आहेत. या वर्षी नव्याने वणव्याने पेट घेतल्यावर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका 8 मे रोजी सुनावणीस घेण्याचे आदेश दिले. प्रलंबित याचिका या प्रामुख्याने उत्तराखंड राज्यात वनक्षेत्रातील वणव्यांचे प्रमाण बघता अगोदर उपाययोजना करण्यात यावा व एक त्यासाठीचे निश्चित धोरण अमलात यावे अशी याचिकांत मागणी केली आहे. 2021 साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत याचिका दाखल करून घेतलेल्या आहेत. प्रत्येक बाबतीत न्यायालयानेच हस्तक्षेप करणे ही वृत्ती राज्य प्रशासनाचे अपयश अधोरेखित करणारी आहे. अद्याप वणवे थांबलेले नाहीत. न्यायालय धोरण, निर्देश देणार नाही तोवर प्रशासन आणि राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत राहणार असेल तर दरवर्षी पेटणाऱया वणव्यांना राज्य सरकार अधिक जबाबदार ठरते. देवभूमी असलेल्या वनक्षेत्रातील स्मशान शांतता हेच दर्शवते.