मुंबई, ठाण्यात हाताने मैला उचलला जातो का? सामाजिक न्याय विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली व मीरा-भाईंदर महापालिकेत अजूनही हाताने मैला उचलला जातो का, याची माहिती जाणून घेण्यासाठी नोडल अधिकाऱयाची नियुक्ती करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सामाजिक न्याय विभागाला दिले आहेत.

या चार पालिकांकडून याबाबत माहिती मागवून नोडल अधिकाऱयाने याचा अहवाल तयार करावा. हाताने मैला उचलणाऱयांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाने काय केले आहे, याचा तपशील अहवालात द्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. नोडल अधिकाऱयाने सुरुवातीला या चार महापालिकांची माहिती घ्यावी. नंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व महापालिका व प्रशासन क्षेत्राचा अहवाल द्यावा. या अहवालाचे प्रतिज्ञापत्र सामाजिक न्याय विभागाने सादर करावे, असे सांगत खंडपीठाने ही सुनावणी 7 मे 2024 पर्यंत तहकूब केली.

न्यायालयाचे आदेश

हाताने मैला उचलला जातो की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी देखरेख व सर्वेक्षण समितीची स्थापना महाराष्ट्रात करण्यात आली आहे का? n या समित्या स्थापन झाल्या नसतील तर त्या स्थापन करण्यासाठी काय केले जाणार आहे.

समित्या स्थापन झाल्या असतील तर त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत काय काम केले आहे याचा तपशील सादर करावा. n हाताने मैला उचलणाऱयांच्या पुनर्वसनासाठी स्थानिक प्रशासनाने काही योजना तयार केल्या आहेत का, याची माहिती सादर करावी.

काय आहे प्रकरण

श्रमिक संघाने ही याचिका केली आहे. गटार सफाई करणाऱया कामगाराचा गुदमरून मृत्यू झाला होता. त्याच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी संघाने केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने कामगाराच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अजून एका कामगाराचा अशाच प्रकारे मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबीयांनाही नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी संघाने केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हे आदेश दिले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

हाताने मैला साफ करण्याची पद्धत कायमची बंद करण्यासाठी, अशा कामगारांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पेंद्र सरकारने स्वतंत्र कायदा तयार केला आहे. यासाठी सर्व राज्य शासनांनी समिती स्थापन करावी, असेही या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्येक कामगाराच्या मृत्यू प्रकरणात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. राज्य शासनाने, पेंद्र सरकारने तयार केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करायला हवी, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.