नगरमधील 10 हजार विद्यार्थ्यांच्या नशिबी पुन्हा पायपीट!

राज्यात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा व गुणवत्तेच्या नावाखाली 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून ‘समूह शाळा’ उभारण्याच्या शासनाच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, या धोरणामुळे नगर जिह्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील एकूण 747 शाळांना टाळे लागणार असून, तेथील 1318 शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. तर 10 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील अनेक मुले-मुली शाळा दूर असल्याने शिक्षणापासून वंचित राहतात. याचा अभ्यास करूनच वाडय़ा-वस्त्यांवरही शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. घराजवळच शाळा असल्याने अनेक मुले-मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊ शकली. आजमितीला या शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

‘त्या’ शाळांचा एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव

पानशेत आणि तोरणमाळच्या धर्तीवर राज्यासह नगरमध्येही 20पेक्षा कमी पटसंख्येच्या 747 शाळांचे एकत्रीकरण करण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांना दिल्या आहेत.

मुलींच्या शिक्षणाला लागणार ब्रेक

नगर जिह्यात 747 शाळांची पटसंख्या ही 20पेक्षा कमी आहे. या ठिकाणी 1388 शिक्षक 10 हजार 668 विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करत आहेत. मात्र, उद्या या शाळा बंद झाल्या, तर संबंधित शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. शिवाय एकत्रीकरणात, दूरवरील शाळेवर जावे लागले, तर या मुलांच्या शिक्षणाचे काय, मुलींना पालक शाळेत पाठवतील का, असे अनेक प्रश्नही उपस्थित होऊ लागले आहेत.

अकोल्यात सर्वाधिक 145 शाळांवर गदा

आदिवासी व दुर्गम भाग असलेल्या अकोले तालुक्यात सर्वाधिक 145 शाळा 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या आहेत. पारनेर 98, पाथर्डीत 94 आणि श्रीगोंद्यात 90 शाळा बंद होणार आहेत.

नगर जिह्यातील 747 शाळा 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या आहेत. यात काही शाळा दुर्गम व आदिवासी भागातील, तर अनेक शाळा वाडय़ा-वस्त्यांवरील आहेत. शिक्षण आयुक्तांच्या निर्देशानुसार समूह शाळांचा तसा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.

-भास्कर पाटील, शिक्षणाधिकारी

समाजातील सर्व घटकांमध्ये शैक्षणिक संधीचे समानीकरण व्हावे, यासाठीच सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत शासनाने ‘वस्ती तेथे शाळा’ निर्माण केली. मात्र, खासगीकरण व समूह शाळा अध्यादेशाने मूळ कायद्याला डावलले जात आहे. यातून गळतीचे प्रमाण वाढण्याची मोठी भीती पुढे उभी राहणार आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.

– बापूसाहेब तांबे, शिक्षक नेते, नगर

सरकारी शाळा सांभाळणे सरकारच्या जीवावर आलेले दिसते. समूह शाळेमुळे शिक्षक अतिरिक्त होतीलच, त्यापेक्षाही ग्रामीण भागातील मुले-मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जातील हे वाईट आहे. व्यवस्थेने निर्णय घेताना शिक्षक हा घटक डोळ्यासमोर न ठेवता विद्यार्थीहित लक्षात ठेवून निर्णय घ्यावेत.

– डॉ. संजय कळमकर, शिक्षक नेते